शीघ्र लागू हो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून

बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, कहा

रांची : झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लागू होने पर झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने नाराजगी जतायी है. उन्होंने कहा कि अगर यह कानून राज्य में लागू हो जाता है, तो सुखाड़ और भुखमरी की समस्या से राहत मिल सकती है.राज्य के 86 प्रतिशत ग्रामीण और 60 प्रतिशत शहरी आबादी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हकदार है. श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर अविलंब इस कानून को लागू कराने का आग्रह किया है.

उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर कानून लागू करने की दिशा में अविलंब कार्रवाई नहीं की गयी तो पार्टी सड़क पर उतर कर जनता के लिए आंदोलन करेगी. श्री मरांडी शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सबको भोजन का अधिकार दिया है. इसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2013 संसद में पारित किया गया. बिहार एवं छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है.