रांची: झारखंड सरकार ने मनरेगा कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए माइक्रो एटीएम से 3084 डाकघरों को जोड़ने का निर्णय लिया है. इसके लिए झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (जेसैक) ने 25 अगस्त तक आवेदन मंगाये हैं.
इनमें 441 प्रमंडलीय स्तर के डाकघर और 2643 ब्रांच पोस्ट ऑफिस (बीओ) हैं. रांची, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गिरिडीह, देवघर और दुमका जिले में ये डाकघर अवस्थित हैं.
राज्य सरकार माइक्रो एटीएम से किये जानेवाले भुगतान को लेकर एक केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू करना चाहती है, जिसकी निगरानी मुख्यालय स्तर से की जा सके. सरकार के अनुसार राज्य भर में सात प्रमंडलीय डाकघर डिविजन हैं.
राज्य के 4423 ग्राम पंचायतों में से 2544 पंचायतों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस और 1879 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण उप डाकघरों से जोड़ा गया है. सरकार के अनुसार पंचायत संचार सेवा केंद्र के माध्यम से यह सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी. राज्य सरकार ने डाकघरों के साथ इंडिया पोस्ट कार्यक्रम के जरिये मजदूरी का भुगतान करने का समझौता किया है.
सरकारी आंकड़ों में 2009-10 में 27.36 लाख मनरेगा मजदूरों को 2.84 करोड़ का भुगतान किया गया था. इसके अलावा 2010-11 में 33.18 लाख मजदूरों को 6.09 करोड़, 2011-12 में 3.93 लाख मजदूरों को 5.99 करोड़ और 2012-13 में 36.06 लाख मजदूरों को 20.95 करोड़ का भुगतान किया गया था. सूचना तकनीक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 70 प्रतिशत मनरेगा मजदूरों को डाकघरों से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है.
