रांची पहुंचे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मंत्रालय गंभीर
रांची : रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा : रेल मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. रेलवे में 21 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी. इसमें 17 हजार आरपीएफ के जवान होंगे. चार हजार महिला कांस्टेबुल होंगी.
रेल मंत्री गुरुवार को रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा : झारखंड में नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेनों के आगे फ्लाई गार्ड ट्रेनें चलायी जायेंगी.
केंद्र 50 फीसदी देने को तैयार : रेल मंत्री ने कहा : झारखंड की लंबित रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री सहित रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत हुई है. अधिकतर प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस को लेकर लंबित है. राज्य सरकार जितनी जल्द इस पर कार्रवाई कर फंड देगी, काम उतनी जल्द शुरू होगा. केंद्र सरकार कुल लागत की 50 फीसदी राशि देने को तैयार है.
झारखंड का खास ध्यान : उन्होंने कहा : बजट में भी झारखंड को खास ध्यान रखा गया है. पिछले साल के बजट से 20 प्रतिशत अधिक राशि आवंटित की गयी है.
रांची से बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम के लिए नयी ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए कई लोगों में मांग की है. अगले बजट में इस पर ध्यान रखा जायेगा. झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण हैं. यहां पर रेलवे को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती है. इसे ध्यान में रख कर योजना बनायी जा रही है.
झारखंड में सरकारी मशीनरी फेल : केंद्रीय मंत्री ने कहा : झारखंड में सरकारी मशीनरी फेल हो गयी है. राज्य की लचर विधि व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं. कई कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर शिकायत की है. कई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. राज्य की जनता यूपीए गंठबंधन की सरकार से ऊब चुकी है. पूरी उम्मीद है कि झारखंड में भाजपा की बहुमत की सरकार बनेगी. महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में वहां की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर भरोसा दिखाया है. यही स्थिति झारखंड में दोहरायेगी.
क्या-क्या बोले
– झारखंड में भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण परियोजनाएं लंबित
– रांची से बेंगलुरु और त्रिवेंद्रम के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने पर ध्यान रखा जायेगा
– राज्य की लचर विधि व्यवस्था से लोग त्रस्त
रेलवे परियोजनाएं तेज होंगी
रांची : रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि झारखंड की रेल परियोजनाओं पर काम तेज किया जायेगा. अभी नयी परियोजनाएं नहीं ली जायेंगी, फंड कम है. पुरानी परियोजनाओं को पूरा करना पहली प्राथमिकता है.
केंद्रीय रेल मंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक कर रहे थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से राज्य की रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का आग्रह किया.
कहा गया कि रेल परियोजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती. बैठक में तय किया गया कि रेलवे और राज्य सरकार के एक-एक अधिकारी इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किये जायेंगे. इनका काम सिर्फ रेलवे लाइन पूरा करना होगा. बैठक में मुख्यमंत्री ने रांची से दुरंतो एक्सप्रेस सहित कुछ अन्य योजनाओं पर काम शुरू करने की मांग की.
लागत बढ़ गयी, योजना पूरी नहीं हुई : बैठक में राज्य सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया. इसमें राज्य में रेल लाइन की स्थिति की जानकारी भी दी गयी. मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा. मुख्यमंत्री ने कहा : झारखंड की छह रेल परियोजनाओं के लिए 2002 में ही समझौता किया गया था.
1997 करोड़ की लागत बढ़ कर 5775 करोड़ रुपये हो गयी है. इसमें 2219 करोड़ राज्य सरकार दे चुकी है. इसके बाद भी योजना पूर्ण नहीं हुई है. रेल मंत्री ने इस बात को गंभीरता से लिया. रेलवे अधिकारियों पर नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा : जब राज्य ने पैसे दे दिये हैं, तब काम तो जरूर होना चाहिए.
उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा : गोड्डा हंसडीहा प्रोजेक्ट के लिए भी 20 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं. रेल परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय की ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है. इसके बाद एजी ने आपत्ति जतायी है. रेल मंत्री ने तत्काल इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.
सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य में 771 रेलवे क्रासिंग हैं. इनमें 378 मानव रहित हैं, जिससे समस्या हो रही है. 120 आरओबी का निर्माण अपूर्ण है. छह आरओबी के लिए 64 करोड़ रुपये दिये गये हैं, पर काम नहीं हुआ. कहा गया कि रेलवे और पथ निर्माण विभाग के बीच समन्वय स्थापित की जाये.
आरओबी की गुणवत्ता पर सवाल
बैठक में पथ निर्माण सचिव राजबाला वर्मा ने कहा : कोंकण रेलवे ने 14 आरओबी बनाये हैं, जिनकी गुणवत्ता बेहतर नहीं है. इनका मेटनेंस नहीं हो रहा है. रेल मंत्री ने इस पर एक माह में रिपोर्ट मांगी. मुख्यमंत्री ने कहा : रेलवे ट्रैक बनाते समय पहाड़ काट दिये जाते हैं, जबकि सुरंग बना कर काम पूरा किया जा सकता है. इससे जंगली जानवरों का रूट विचलित नहीं होगा.
रेल मंत्री ने सारी परियोजनाओं पर विस्तृत बात कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है. राजस्व के संबंध में रेल मंत्री ने कहा कि अभी कम हो रहा है, क्योंकि आयरन ओर की ढुलाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बंद है.
क्या-क्या कहा रेल मंत्री ने
– फंड नहीं, नयी योजना नहीं ली जायेगी त्न पुरानी योजना को ही पूरा किया जायेगा
सीएम ने मांगें रखी
– जमशेदपुर, दुमका लोहरदगा व धनबाद में उर्वरक परिवहन की सुविधा मिले
– रेलवे ट्रैक के नीचे पानी पाइप लाइन बिछाने की इजाजत मिले
– पारादीप बंदरगाह तक रेल लाइन की सुविधा मिले
– रांची-राउरकेला
रेल मार्ग को उत्क्रमित किया जाये
– रांची-नामकुम
कांड्रा-जमशेदपुर तक रेल सुविधा की व्यवस्था हो
– चेन्नई के लिए रांची से सीधी रेल सेवा मिले
– राजधानी और गरीब रथ को प्रतिदिन किया जाये
– रांची से भी दुरंतो चलाया जाये
राज्य में कोई नयी परियोजना नहीं
रांची : लौह अयस्क की ढुलाई में कमी से रेलवे के राजस्व में कमी आयी है. उक्त बातें रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वे विवाद को सुलझाये.
राज्य में कोई नयी परियोजना शुरू नहीं होने जा रही है, बल्कि जो परियोजनाएं चल रही हैं, वे बेहतर तरीके से चले और समय पर काम पूरा हो. यह हमारी प्राथमिकता होगी.
उन्होंने कहा कि राज्य रेल के नक्शे में पीछे है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता. इसके विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा. डबल लाइन के कार्य को पूरा करने के लिए 264 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
494 करोड़ रुपये चालू परियोजनाओं के लिए आवंटित की गयी हैं. 167 करोड़ रुपये नयी रेल लाइन के लिए व 50 करोड़ गेज परिवर्तन के लिए दिये गये हैं. इन पैसों से इस क्षेत्र में विकास में तेजी आयेगी.
स्टेशन से लेकर ट्रेन के बाथरूम तक में बेहतर साफ सफाई हो : श्री गौड़ा ने कहा कि सफाई उनकी प्राथमिकता है. स्टेशन के बाथरूम से ट्रेन के बाथरूम तक में साफ सफाई नजर आनी चाहिए. उन्होंने साफ सफाई के लिए आम लोगों की सहयोग की अपील की. इसके अलावा राज्य की बड़ी निजी कंपनियों से भी अपने-आस पास के स्टेशनों में साफ सफाई के लिए सहयोग मांगेंगे. इसके अलावा आस पास के इंजीनियरिंग कॉलेजों व सहित अन्य संस्थानों के छात्रों से भी चाहेंगे कि वे इसमें सहयोग करे.
टेंडर की प्रक्रिया सरल की जायेगी : टेंडर की प्रक्रिया सरल की जायेगी, ताकि काम की गति में तेजी आ सके . फाइल के निष्पादन में विलंब नहीं होना चाहिए. इसके अलावा पेपर लेस ऑफिस की दिशा में अधिक से अधिक पहल हो. जल्द ही रेलवे के कार्यालय में बायोमेट्रिक्स सिस्टम को लागू कर दिया जायेगा.
मोदी सरकार में लगा भ्रष्टाचार पर अंकुश
रांची : केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार के सभी कामों में पारदर्शिता रखी जा रही है. इस वजह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया है. विदेशों में नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की जा रही है.
मंत्री ने मांगा सुझाव
रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने झारखंड में रेलवे सेवा को बेहतर बनाने के लिए मीडिया कर्मियों से सुझाव मांगा. उन्होंने इसके लिए इमेल आइडी भी दी. कहा कि ऑफिस ऑफ एमआर डॉट कॉम पर सुझाव भेजे जा सकते है.
सीपी ने सौंपा ज्ञापन
विधायक सीपी सिंह ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को ज्ञापन सौंप कर चुटिया पावर हाउस से कृष्णापुरी और सरस्वती शिशु मंदिर चुटिया से नामकुम के बीच रेलवे लाइन पर फ्लाई ओवर बनाने का आग्रह किया है.
आज चतरा में जायेंगे
रेल मंत्री सदानंद गौड़ा 17 अक्तूबर को चतरा में भाजपा की ओर से आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. श्री गौड़ा दिन के आठ बजे रांची से चतरा के लिए रवाना होंगे. कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिन के रांची लौटेंगे.
रामटहल ने ब्रिज मांगा
सांसद रामटहल चौधरी ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मांगी है. उनसे यहां ओवर ब्रिज, फूट ब्रिज, रेलवे लाइन आदि बनाने का आग्रह किया गया. सांसद ने कुल आठ मांगों से संबंधित पत्र रेल मंत्री को सौंपा.
पद बढ़ाने की मांग
आल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन की ओर से रेलवे सुरक्षा बल के स्वीकृत पद को बढ़ाने की मांग की गयी है. दक्षिण पूर्ण रेलवे (रांची प्रमंडल) के सचिव केके सिंह ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को 19,000 नियुक्ति करने संबंधी ज्ञापन सौंपा. उन्होंने आरपीएफ मेन कैडर की सुरक्षा, घायल और डय़ूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मियों को मेडिकल और अन्य सुविधाएं देने की मांग की है.
