भारत-श्रीलंका वन डे को मिली सशर्त अनुमति, प्रशासन ने पूछा किसे कितने पास दिये, बतायें

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान रांची में 16 नवंबर को आयोजित होनेवाले भारत-श्रीलंका वन डे क्रिकेट मैच के लिए जिला प्रशासन ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) को सशर्त अनुमति दी है. उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे के निर्देश पर एसडीओ अमित कुमार ने चुनाव की वजह से लागू निषेधाज्ञा में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 15, 2014 2:05 AM

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान रांची में 16 नवंबर को आयोजित होनेवाले भारत-श्रीलंका वन डे क्रिकेट मैच के लिए जिला प्रशासन ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) को सशर्त अनुमति दी है.

उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे के निर्देश पर एसडीओ अमित कुमार ने चुनाव की वजह से लागू निषेधाज्ञा में छूट देते हुए मैच आयोजित करने की अनुमति दी है. अनुमति देने के साथ प्रशासन ने इस बात की जानकारी मांगी है कि मैच के कितने पास किसे-किसे दिये गये हैं.

प्रशासन ने ब्लैक में मैच का टिकट (20 या उससे अधिक) खरीदनेवालों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही किसको, कितने पास दिये गये हैं, उसकी सूची भी मांगी गयी है. इसके साथ ही शर्त रखी गयी है कि मैच से ट्रैफिक बाधित नहीं हो. वाहन पड़ाव के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति ली जाये. कार्यक्रम स्थल पर रात 10 बजे तक मध्यम आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाये. किसी राजनीतिक दल के नेता या प्रत्याशी को न तो संलगA किया जाये और न ही आमंत्रित किया जाये.

मैच की वजह से जनमानस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. इस दौरान राजनीतिक पार्टी की चर्चा या प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वैसे पोस्टर, बैनर, झंडा या पंपलेट का भी उपयोग नहीं किया जायेगा, जिससे किसी राजनीतिक दल को लाभ मिलता हो. प्रशासन ने जेएससीए को कहा है कि मैच आयोजन के दौरान ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो. यदि विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, तो उसकी सारी जवाबदेही जेएससीए की होगी. विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर किसी भी क्षण अनुमति रद्द की जा सकती है.

चिंता नहीं करे प्रशासन

क्रिकेट एसोसिएशन के पास 70 वर्षो का लंबा अनुभव है. क्रिकेट मैच सफलतापूर्वक आयोजित करने में जेएससीए सक्षम है. उसे अपने दायित्वों के निर्वह्न् की पूरी समझ है. इसलिए जिला प्रशासन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

अमिताभ चौधरी, अध्यक्ष जेएससीए

Next Article

Exit mobile version