इस वर्ष झारखंड को और आइपीएस

रांची: सांसद परिमल नाथवाणी के सवाल पर गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि 13वें वित्त आयोग ने झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण संबंधित आधारभूत संरचना के विकास के लिए 73 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.

इसमें से 14 करोड़ रुपये पुलिस एकेडमी, 29 करोड़ रुपये जंगल वार फेयर स्कूल और 30 करोड़ रुपये कांस्टेबल प्रशिक्षण स्कीम के लिए होंगे.राज्यसभा में श्री नथवाणी के आइपीएस व पुलिस की संख्या से संबंधित सवाल के जवाब में बताया गया कि एक जनवरी 2012 को झारखंड में 73,270 पदों के विरुद्ध 55,403 पुलिसकर्मी थे. 17,867 पद रिक्त हैं. मंत्री ने इस बारे जवाब दिया कि राज्य पुलिस में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है.

रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रलय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है. झारखंड में आइपीएस के स्वीकृत 135 पद के विरुद्ध 104 की तैनाती (31 पद रिक्त) के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2013 के अंत तक रिक्तियों की संख्या घट कर 14 रह जायेगी. गृह राज्य मंत्री के मुताबिक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा झारखंड में चार आतंकवाद रोधी स्कूल स्थापित किये गये हैं. जहां पुलिस को वामपंथी समस्या से लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है.