सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका, चयन रद्द का प्रस्ताव नहीं

मसलिया/दलाही: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षामंत्री गीताश्री उरांव द्वारा भोजपुरी और मगही भाषा के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट)उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के चयन रद्द करने को लेकर दिये गये बयानों पर दो टूक कहा : यह सभी बातें केवल मीडिया से ही उन्हें सुनने को मिली है. सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. सरकार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है.

सांपचला में एक राजनीतिक जनसभा में श्री सोरेन ने कहा : चुनाव नजदीक होने के कारण कई राजनीतिक दल आम जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं. ऐसे दलों की इस नीति से जनता को सावधान रहने की जरुरत है. केंद्र सरकार झारखंड के खनिज संपदा का वास्तविक रॉयल्टी नहीं दे रही है. इसके चलते कई तरह के वित्तीय संकट से इस राज्य को गुजरना पड़ रहा है.मसलिया में आयोजित क्रार्यक्रम में कहा कि भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं की जायेगी.

शीघ्र होगी दारोगा की बहाली
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया में घोषणा की है कि राज्य में शीघ्र ही 300 दारोगा की भरती की जायेगी. उन्होंने कहा : सरकार ने अपने 100 दिनों के छोटे से कार्यकाल में 200 इंजीनियर की बहाली की है. 15 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर वैसी कई योजनाओं की शुरुआत की जायेगी, जो सरकार की प्राथमिकता में रही हैं.

दुमका में सीएम ने किया 44.82 करोड़ रुपये की दो सड़कों का शिलान्यास
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने विस क्षेत्र के मसलिया प्रखंड में दो सड़कों का शिलान्यास किया. 44.82 करोड़ की लागत से दोनों सड़क बनेंगी. दोनों ही सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग करायेगा. पहली सड़क का शिलान्यास दुमका-नाला पथ के 16 वें किमी पर सितपहाड़ी मोड़ पर किया गया, सितपहाड़ी मोड़ से सिगड़ीहड़को तक कुल 25.90 किमी सड़क 20.94 करोड़ की लागत से बनेगी. वहीं दूसरा शिलान्यास 30 वें किमी में दलाही के पास किया गया. यह सड़क दलाही से मुर्गीमोड़ तक 26.70 किमी लंबी होगी, जिसकी लागत 23.88 करोड़ की होगी.

व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में संभव नहीं : श्री सोरेन ने कहा कि व्यवस्था में परिवर्तन एक दिन में संभव नहीं है. उन्होंने कार्य की प्राथमिकता तय कर रखी है, जिसके तहत व्यवस्था दुरुस्त करते हुए कार्य संपन्न कराये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि समस्यायें केवल-गांव प्रखंडों में ही नहीं सचिवालयों में भी है, लिहाजा उस व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयास सरकार कर रही है. तभी योजनाबद्ध तरीके से राज्य का सर्वागीण विकास हो पायेगा.

पारा शिक्षकों की समस्याओं पर निर्णय शीघ्र : श्री सोरेन ने कहा कि पारा शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार जल्द निर्णय लेगी. इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग कार्य कर रहा है. विभाग का प्रस्ताव आते ही वे तुरत इसपर पहल करेंगे. पारा शिक्षकों के हित में जितना बेहतर संभव होगा, वे करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने पारा शिक्षकों से दायित्वों का बेहतर निर्वहन करते हुए गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा देने को कहा.