सरकार में रहने का फायदा नहीं : राजद

रांची: सरकार में शामिल घटक दल राजद नाराज है. पार्टी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है. राजद कोटे के मंत्री सुरेश पासवान और पार्टी के तीन विधायकों ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. बालू घाटों की नीलामी रद्द करने की मांग की. राजद विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 10, 2013 7:19 AM

रांची: सरकार में शामिल घटक दल राजद नाराज है. पार्टी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है. राजद कोटे के मंत्री सुरेश पासवान और पार्टी के तीन विधायकों ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. बालू घाटों की नीलामी रद्द करने की मांग की. राजद विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि राज्य भर में बालू की नीलामी की जा रही है. इससे झारखंड में बालू की किल्लत हो गयी है. लोग त्रहि-त्रहि कर रहे हैं. सरकार बालू घाटों का अधिकार पंचायतों को दे. राजद विधायकों ने कहा है कि सरकार विकास पर ध्यान नहीं दे रही है. ऐसी सरकार में रहने से कोई फायदा नहीं है.

अन्नपूर्णा के साथ बैठे पार्टी के विधायक : मुख्यमंत्री से मिलने के बाद राजद के सभी विधायक मंत्री व पार्टी विधायक दल की नेता अन्नपूर्णा देवी के पास पहुंचे. उन्हें भी अपनी भावनाओं से अवगत कराया. मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी. विधायकों ने आपस में बैठ कर आगे की रणनीति तय की. विधायक जनार्दन पासवान ने कहा : हमने विधायक दल की नेता को भी अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है. इस तरह से सरकार में साथ चलना मुश्किल है.

आज लालू से मिलेंगे राजद विधायक : राजद विधायक मंगलवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे. आगे के लिए दिशा-निर्देश लेंगे. बालू घाटों की नीलामी को लेकर सरकार के फैसले से पार्टी अध्यक्ष को अवगत करायेंगे. पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर ही विधायक आगे फैसला करेंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बालू घाटों की नीलामी से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नाराज हैं.

‘‘इस हाल में राजद सरकार के साथ नहीं रह सकता. मुख्यमंत्री से कह दिया है कि हम माफिया को बालू बेचा जाना बरदाश्त नहीं करेंगे. बाहर की कंपनी झारखंड का बालू ले जायेगी, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता. ये कंपनियां सरकार से कौड़ी के मोल में बालू घाट ले रही हैं. इसके बाद ये किलो के हिसाब से आम लोगों को बालू बेचेगी.

जनार्दन पासवान

‘‘इस सरकार में जनता का काम नहीं हो रहा है. ऐसी सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं है. सरकार से जनता का भला नहीं हो रहा है. विकास कार्य पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. बालू के कारोबार में सरकार के लोग लगे हैं.
संजय सिंह यादव

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सरकार चलानी है, तो नीलामी रद्द करें
रांची: ग्रामीण विकास सह श्रम मंत्री चंद्रशेखर दुबे (ददई दुबे) ने कहा है कि सरकार चलानी है, तो बालू की नीलामी रद्द करनी होगी. प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वह पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा : मुख्यमंत्री के सामने भी नीलामी का विरोध किया. कहा कि बालू घाटों का टेंडर बिल्कुल गलत है. बालू घाटों पर अधिकार ग्राम पंचायतों को ही मिलना चाहिए. पेसा एक्ट में इसका उल्लेख है. ऐसे में इसकी नीलामी नहीं हो सकती है.

बैठक में भी कड़ा रुख : मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान भी चंद्रशेखर दुबे ने कहा : हर हाल में बालू की नीलामी रद्द करनी होगी. मुख्यमंत्री उन्हें छोड़ने बाहर कॉरिडोर तक आये. सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री किसी मंत्री को छोड़ने बाहर आते हैं.

विधानसभा में होगी चर्चा
‘‘बालू की कमी के कारण स्पीकर आवास की चहारदीवारी का निर्माण कार्य भी रुक गया है. सदन में बालू पर विशेष चर्चा करायी जायेगी. सरकार से समस्या के समाधान के लिए कहा जायेगा. शशांक शेखर भोक्ता, विधानसभा अध्यक्ष

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