रांची: झारखंड सरकार ने डायल डॉट गोव डॉट इन वेब पोर्टल पर राज्य की योजनाओं को अपलोड करने का निर्देश दिया है. सूचना प्राद्योगिकी विभाग की ओर से इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिवों को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
पोर्टल में आम आदमी से जुड़ी सभी कल्याणकारी योजनाओं की सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि इसका लाभ लोगों को मिल सके. पोर्टल का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाना है. विभाग के विशेष सचिव डॉ प्रवीण झा ने कहा है कि इस पोर्टल का उपयोग अधिकतर विभाग नहीं कर रहे हैं और न ही इसमें कोई जानकारी डाल रहे हैं. यह पोर्टल नागरिकों के इंटरफेस का महत्वपूर्ण पोर्टल है.
उन्होंने कहा है कि केंद्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना तकनीक मंत्रलय और संचार मंत्रलय के संयुक्त प्रयास से पोर्टल का अधिक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. देश भर में नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है. उन्होंने राज्य के सभी विभागों से इस पोर्टल को समर्पित सपोर्ट पोर्टल बनाने में सहयोग करने की अपील भी की है. डॉ झा ने कहा है कि विभाग एनआइसी को सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायें.
पोर्टल में ये सुविधाएं
डायल डॉट गोव डॉट इन पोर्टल में सभी प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, पेंशन सुविधाएं, किसानों को देय सुविधाएं, महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं, युवा और खेलकूद से संबंधित योजनाएं शामिल की गयी हैं. पोर्टल में डेडिकेटेड काल सेंटर (011-24300600) भी स्थापित है. जबकि एनआइसी की ओर से आइवीआर सेवाएं भी अपलोड की गयी हैं.
पूर्व से चल रही हैं अन्य योजनाएं
झारखंड में पूर्व से आम नागरिकों के लिए ई-गवर्नेस के तहत कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं. सरकार में नागरिकों की शिकायतों को दूर करने और उसे केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत प्राप्त करने के लिए आपका सीएम डॉट कॉम वेबसाइट शुरू की गयी है. इसे झारखंड संवाद एवं समाधान प्रणाली के नाम से प्रचारित-प्रसारित किया गया है. इसमें ऑनलाइन तरीके से शिकायतें दर्ज की जाती हैं. राज्य में 20.3.2013 से यह साइट शुरू की गयी है. इसके अतिरिक्त ई-निबंधन, ई-स्टांपिंग, पेमेंट गेटवे, आधार आधारित अटेंडेंस सिस्टम, ऑनलाइन जन वितरण प्रणाली की सुविधा, पेंशन के लिए स्वावलंबन पोर्ट, ई-कल्याण योजना भी चल रही हैं.
