रांची. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा है कि झारखंड सरकार के वन एवं पथ निर्माण विभाग ने गुवा-सिलई सड़क के मामले में जो शपथ पत्र दिया है, वह शक पैदा करता है. यह बातें एनजीटी, पूर्वी जोन बेंच ने आरके सिंह द्वारा सारंडा में वन भूमि पर सड़क निर्माण मामले में सुनवाई के दौरान कही.
एनजीटी ने आदेश दिया है कि जब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए. आरके सिंह ने इस मामले में झारखंड सरकार के सड़क निर्माण विभाग तथा वन विभाग पर तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया है.
एनजीटी ने कहा कि 25 फरवरी 2016 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया गया पत्र भी संतोषजनक नहीं है. सरकार को 12 अप्रैल से पहले एनजीटी ने जवाब देने के लिए भी कहा है.
