चंद्रपुरा: प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को पंचायत समिति की मासिक बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दे उठाये गये़ उपस्थित सदस्यों ने पंस की बैठक को लेकर अधिकारियों में मौजूद उपेक्षा भाव पर आक्रोश व्यक्त किया. अनुमोदित प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं होने तथा अधिकारियों की अनुपस्थिति को अध्यक्ष ने संज्ञान में लेते हुए शो-कॉज करने का निर्देश दिया.
पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया जारी : बैठक में सदस्य वासुदेव महतो ने संबंधित अधिकारी से बनाये गये प्रधानमंत्री आवासों की सूची मांगी़ सदस्य गोविंद राम रजक ने कुरुंबा में नवनिर्मित पंचायत सचिवालय को चालू नहीं करने का मामला उठाया़ वृद्धा, विधवा व विकलांग पेंशन पिछले आठ महीने से लंबित होने का भी मामला. कहा गया कि लाभुकों की सूची जिला को भेजी गयी है़ जिला से लाभुकों के खाते में आरटीजीएस से राशि आने का प्रावधान है़.
स्थानांतरित करने का प्रस्ताव : प्रमुख ने प्रखंड के पंचायत सचिवों को दूसरे प्रखंड व रोजगार सेवकों को इसी प्रखंड की दूसरी पंचायतों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया़ स्वास्थ्य विभाग को कुओं में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का निर्देश दिया गया़ उन्होंने प्रखंड कर्मियों के लिए बने भवन की जांच कराने की बात कही़ उन्होंने प्रखंड की सभी पंचायतों में बने शौचालय की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया और संबंधित अभियंताओं को इसके लिए जिम्मेवार बताया़.
इनकी थी मौजूदगी : बैठक में उपप्रमुख अनिल कुमार महतो, बीपीओ सुमन कुमार, बीसीइओ शंभू शरण, बीइइओ जयप्रकाश नारायण, स्वास्थ्य विभाग के कुमार नीरज, अभिषेक कुमार, सांसद प्रतिनिधि सुनील मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व अभियंता उपस्थित थे़ मौके पर जदू महतो, मोहन महतो, पुनम कुमारी, बिरसा महतो, सोनी देवी मुन्नी देवी आदि भी उपस्थित थे.
स्पष्टीकरण को ले दो दिनों की मोहलत
प्रमुख अनीता गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुपस्थित सीओ सह प्रभारी बीडीओ की जगह समिति के सहायक सचिव जीपीएस संतोष कुमार महतो ने कार्य प्रतिवेदन व प्रस्ताव पर चर्चा की़ पंसस भास्कर सिंह ने समिति की पिछली बैठकों में अनुमोदित प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं होने की बाबत कहा कि अनुमोदन व प्रस्ताव पर जब कोई काम ही नहीं होना है तो बैठक का कोई औचित्य नहीं है़ समी खान ने कहा कि निचले सदन की बैठक को कोई भी महत्व नहीं दे रहा. इसमें न तो अधिकारी आते हैं ओर न ही पंचायत सचिव़ ऐसे में किसी भी मामले पर चर्चा नहीं हो पाती़ प्रमुख ने इसे संज्ञान में लिया और अनुपस्थित अधिकारियों व पंचायत सचिवों को दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया़
