..नहीं तो निजी हाथों में बीएसएल को दे देगी मोदी सरकार : समरेश
बोकारो: सेल के सभी प्लांटों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) पद खत्म कर उन्हें प्रबंध निदेशक (एमडी) पद पर बहाल करें, तभी बीएसएल प्लांट का विकास हो सकता है. कर्मचारी व अधिकारियों को प्रोडेक्शन बढ़ाना होगा, नहीं तो मोदी सरकार प्लांट को निजी कंपनियों को देने में देर नहीं करेगी. यह बातें स्थानीय विधायक सह […]
बोकारो: सेल के सभी प्लांटों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) पद खत्म कर उन्हें प्रबंध निदेशक (एमडी) पद पर बहाल करें, तभी बीएसएल प्लांट का विकास हो सकता है. कर्मचारी व अधिकारियों को प्रोडेक्शन बढ़ाना होगा, नहीं तो मोदी सरकार प्लांट को निजी कंपनियों को देने में देर नहीं करेगी.
यह बातें स्थानीय विधायक सह झाविमो केंद्रीय उपाध्यक्ष समरेश सिंह ने कही. वह शुक्रवार को सेक्टर चार स्थित झाविमो कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे. कहा : केंद्र सरकार बीएसएल प्लांट के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है. बीएसएल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहां की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं. समस्या दिल्ली से दूर होती है. आखिर प्लांट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद रहने से क्या फायदा?.
विधायक श्री सिंह ने कहा : एनजेसीएस कमेटी को भंग कर नया कमेटी बनाने की जरूरत है. तभी सेल कर्मचारियों को वेज रिवीजन व एरियर का भुगतान मिलेगा. एनजेसीएस सदस्य सिर्फ कर्मचारियों को मूर्ख बना रहे हैं. वेज रिवीजन का भुगतान नहीं होने से मजदूरों को प्रतिमाह पांच हजार का नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा : विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है. प्रबंधन सीधी बहाली निकाल कर विस्थापित युवकों को नियोजन दे. 19 गांवों के विस्थापितों को जमीन वापस होना चाहिए. लेकिन प्रबंधन विस्थापितों को धोखा देने में लगे हुए हैं. प्रबंधन विस्थापितों को विश्वास में लेकर समस्याओं को दूर करना चाहिए. यहां के युवकों को इंजीनियर व डॉक्टरों में बहाल करना चाहिए. यहां का युवक ही कर्मचारी का सेवा कर सकते हैं.