बोकारो : 26 दिसंबर को प्रदेश से आदर्श आचार संहिता खत्म हो गयी. उम्मीद है अब सरकारी व प्रशासनिक कार्य रफ्तार पकड़ेगी. आदर्श आचार संहिता का सबसे व्यापक असर बैंकिंग सेक्टर पर हुआ है. 2019 में दो बार आचार संहिता लागू होने के कारण बैंक के कार्य की समीक्षा उच्च स्तर पर नहीं हो पायी है. हर तिमाही में होने वाली समीक्षा 2019-20 सत्र के लिए सिर्फ एक बार ही हुई है, जबकि अब तक तीन समीक्षा बैठक हो जानी चाहिए थी.
होते-होते रह गयी थी बैठक : लोकसभा चुनाव के कारण पहली बैठक जो कि जून क्लॉजिंग की होती है, वह सितंबर माह में करायी गयी थी. इसके बाद डीएलसीसी की बैठक नहीं हुई.
नवंबर में इस बैठक के लिए समय आवंटन की मांग जिला प्रशासन से की गयी थी. लेकिन, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समय तय नहीं हो पाया. पांच नवंबर को बैठक की तारीख तय करने पर चर्चा हुई, लेकिन एक नवंबर को ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गयी. राज्य में दोबारा आचार संहिता लागू हो गयी. इस कारण बैठक नहीं हो पायी.
क्या होता है असर : डीएलसीसी की बैठक में सभी बैंक के देय लक्ष्य व अधिप्राप्ति का मूल्यांकन होता है. जिस सेक्टर में कम काम होता है, उस सेक्टर को मजबूत करने का दिशा-निर्देश प्रशासन की ओर से दिया जाता है. इससे सभी योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाता है. वहीं बैठक नहीं होने से मूल्यांकन नहीं हो पाता. कार्य की गति कम हो जाती है. बताते चले कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में बैंक कर्मी के चुनाव ड्यूटी के कारण भी बैंकिंग योजना पर असर हुआ है.
जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो सकती है बैठक
बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम (बोकारो) दिनेश्वर राणा की माने तो डीएलसीसी सितंबर क्लॉजिंग की बैठक के लिए जिला प्रशासन से समय मांगा गया है. जनवरी के प्रथम सप्ताह में बैठक होने की उम्मीद है. बैठक में कार्य समीक्षा के बाद बैंक को तेजी से टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया जायेगा.
