कारो परियोजना. प्रबंधन व प्रशासन के साथ वार्ता में विस्थापितों ने कहा

पहले नौकरी व सुविधाएं दें सीसीएल वर्तमान दर पर मुआवजा देने की मांग की बेरमो फोटो जेपीजी 2-2 वार्ता में उपस्थित प्रबंधन, प्रशासन व विस्थापित प्रतिनिधि, फुसरो सीसीएल बीएंडके एरिया की कारो परियोजना के विस्थापित-रैयतों के साथ रविवार को प्रबंधन व प्रशासन ने करगली अतिथि भवन में वार्ता की. वार्ता में विस्थापितों ने कहा कि सीसीएल ने जमीन अधिग्रहण किया, लेकिन उसके एवज में नौकरी, मुआवजा व पुनर्वास सहित अन्य सुविधाओं ने वंचित रखा है. विस्थापित दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हैं. इसलिए जिन रैयतों की जमीन परियोजना में जा रही है, उन्हें कंपनी नियमानुसार नियोजन सहित अन्य सुविधाएं दें. विस्थापितों ने वर्तमान दर पर मुआवजा देने की भी मांग की. आउटसोर्सिंग पैच में विस्थापित बेरोजगारों को काम दिया जाये. प्रशासन ने कहा कि कारो व वैदकारो के विस्थापितों की समस्याओं का निदान वार्ता कर किया जायेगा. माइंस को बंद नहीं किया जाये. दोनों पक्ष मिल कर समस्या का हल निकाले. आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि बंदी व आंदोलन से काम प्रभावित हो रहा है. प्रबंधन समस्या दूर करे. आउटसोर्सिंग में रोजगार दिया जायेगा. वैदकारो व कारो के लोगों के साथ बैठक कर कमेटी बनाने पर सहमति बनी. जिन रैयतों की जमीन गयी है, उनका प्रबंधन सर्वे करायेगा. इसकी सूचना मुख्यालय भेजी जायेगी. वार्ता में जीएम आरबी सिंह, पीओ राजमुनी राम, थाना प्रभारी अखिलेश मंडल, कांग्रेस नेता महेंद्र विश्वकर्मा, वार्ड पार्षद संजय भोक्ता, प्रताप सिंह, प्रमोद सिंह, अशोक महतो, गोपाल महतो, जिबू विश्वकर्मा, तिलक गंझू, चंद्रदेव महतो, तुलसी विश्वकर्मा, वतन महतो, ईश्वर महतो, विजय महतो, अशोक महतो आदि उपस्थित थे.