25 तक शौचालय नहीं बने तो गिरेगी गाज

कसमार: किसी भी हाल में सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. अगर किसी योजना में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी. कर्मियों व अधिकारियों को यह चेतावनी उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने दी. वह सोमवार को कसमार प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित बहुद्देश्यीय भवन में अधिकारियों व कर्मचारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे. उन्होंने प्रखंड के विभिन्न विभागों की समीक्षा की.

ये थे उपस्थित

समीक्षा बैठक में उपायुक्त उमाशंकर सिंह के अलावा बेरमो एसडीओ भुवनेश प्रताप सिंह, डीआरडीए निदेशक डा राजेश राय, जिला जन संपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला सूचना पदाधिकारी एपी त्रिपाठी, डीएसइ विनीत कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी वंदना सेजवलकर, मनरेगा नोडल पदाधिकारी पंकज दुबे, रूपेश तिवारी, प्रमुख पुष्पा देवी, बीडीओ संतोष कुमार, सीओ अलका कुमारी समेत प्रखंड के सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी के अलावा मुखिया व पंसस उपस्थित थे.

अधूरे भवनों को पूरा करने का निर्देश

पंचायत चुनाव के चार साल बाद भी प्रखंड के खैराचातर, पोंडा, कसमार एवं सोनपुरा में पंचायत भवन नहीं बन सके. उपायुक्त ने प्रतिनिधियों एवं बीडीओ को इस दिशा में पहल करते हुए जमीन चिह्न्ति कर इसकी रिपोर्ट मांगी. इसके अलावा बांधघुटु एवं गोरयाकुदर में आंगनबाड़ी भवन निर्माण अबतक पूर्ण नहीं किये जाने पर भी रिपोर्ट तलब की. इसके अलावा सोनपुरा एवं दांतू पंचायत में प्रज्ञा केंद्र नहीं खोले जाने पर प्रज्ञा केंद्र संचालक तथा कंपनी के कर्मचारी को भी फटकार लगायी.

मुखिया करें मॉनीटरिंग

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने मनरेगा योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए बीपीओ प्रमोद कुमार तथा सभी रोजगार सेवकों को फटकार लगायी. उन्होंने मार्च में 70 प्रतिशत योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया. साथ ही मुखिया को भी समय-समय पर कार्यस्थल जाकर योजनाओं की जानकारी हासिल करने की बात कही. इसके अलावा इंदिरा आवास की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि 2010-11 से चालू वित्तीय वर्ष तक 1562 इंदिरा आवास बनाने का लक्ष्य था, लेकिन अभी भी कई पंचायतों में इंदिरा आवास निर्माण नहीं हो सका है. इस पर पंचायत सेवकों को जल्द योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया.

उदासीन लाभुकों पर प्राथमिकी का निर्देश

आवास बनाने से उदासीन लाभुकों के विरुद्घ डीसी ने एफआइआर दर्ज कराने को कहा. शौचालय निर्माण की धीमी गति पर उन्होंने चार रोजगार सेवकों को फटकार लगाते हुए 25 मार्च तक की मोहलत दी, अन्यथा उन पर गाज गिरेगी. उन्होंने इसके अलावा बाल विकास परियोजना, शिक्षा विभाग, पेयजल व स्वच्छता विभाग, कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए आगामी 25 मार्च तक सभी योजनाओं को पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया.

पंचायत सेवक की हुई मेडिकल जांच

इस दौरान बैठक में कथित रूप से असंतुलित नजर आ रहे एक पंचायत सेवक को उपायुक्त ने कड़ी फटकार लगायी. उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उसकी मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया. इस आलोक में चिकित्सा पदाधिकारी ने जांच की रिपोर्ट सिविल सजर्न को सौंप दी. डीसी ने अल्कोहल सेवन की पुष्टि होने पर पंचायत सेवक के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी. इस दौरान बैठक में देर से आये कई मुखिया को शो कॉज किया.