बोकारो : निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. री-एडमिशन व डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अभिभावकों से पैसों की वसूली करने वाले स्कूल पर कार्रवाई की जायेगी. इस बाबत हर जिला के डीसी को आदेश दिया जा चुका है. यह बात प्रदेश की शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने सोमवार को कही. वह सेक्टर- 05 स्थित बोकारो क्लब में पत्रकारों को संबोधित कर रहीं थीं.
डॉ यादव ने कहा : आदेश के पूर्व यदि किसी स्कूल ने चार्ज लिया है, तो वह पैसा मासिक ट्यूशन फी के तौर एडजस्ट करेगा. साथ ही हर स्कूल में राइट टू एजुकेशन के तहत 25 फीसदी बीपीएल बच्चों का नामांकन भी होगा. कोडरमा, रांची, हजारीबाग व गोड्डा जिला के डीसी इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं.
स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध : डॉ यादव ने कहा : ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जिससे री- एडमिशन मामले में निजी स्कूल प्रबंधन को ताकत मिलती हो. स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है. बोकारो आने के क्रम में आदर्श उच्च विद्यालय-सोनाटांड़ में औचक निरीक्षण करने पहुंची. शौचालय की व्यवस्था नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को जल्द शौचालय की व्यवस्था करने का आदेश दिया.
पुरानी शिक्षा नीति में खामी, नयी शिक्षा नीति जल्द : डॉ यादव ने कहा : यदि कोई निजी स्कूल आदेश मानने से इनकार करता है, तो इसकी लिखित सूचना व साक्ष्य सीधे शिक्षा मंत्रलय को भेजे. जिस पर फौरन कार्रवाई की जायेगी. स्कूल प्रबंधन को इस बारे में सकारात्मक रुख अपनाने की जरूरत है. कहा : पिछली शिक्षा नीति में कई खामी हैं, जिसे दूर करने के लिए नयी शिक्षा नीति जल्दी ही बनेगी.