बोकारो. राज्य गठन के 15 वर्ष होंगे, लेकिन अब तक पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक के रूप में प्रोन्नत करने के लिए विभागीय नियमावली नहीं बनी. फलत: पूरे झारखंड में 2800 पंचायत सचिव के साथ-साथ बोकारो जिला में 98 पंचायत सचिव प्रोन्नति से वंचित हैं. पंचायतों की संख्या के अनुसार जिला में 251 पंचायत सचिव होने चाहिए, पर 153 पंचायत सचिवों के पद रिक्त हैं. ऐसी स्थिति में एक पंचायत सचिव के जिम्मे तीन-तीन, चार-चार पंचायतों का भार है.
आठ साल से प्रयासरत : नियमावली के लिए पंचायत सचिव संघ वर्ष 2007 से ही लगातार प्रयासरत है. इसी क्रम में वर्ष 2012 में 40 दिनों की हड़ताल हुई और छह दिन का आमरण अनशन हुआ. सरकार के साथ लिखित करार के बावजूद पंचायत सचिव 1800 रुपये ग्रेड पे पर काम करने को विवश हैं.
बिहार की तर्ज पर हक की मांग : संघ बिहार राज्य की भांति पद सोपान देते हुए वर्ष 2010 तक इसका लाभ देने की मांग कर रहा है. उनका कहना है कि बारह वर्ष की सेवा के बाद पंचायत सचिवों को बिहार सरकार ने वर्ष 2010 में ही सभी पावना दे दिया, लेकिन झारखंड में अब तक लाभ नहीं मिला है.
