ओपीडी ठप, समर्थन में जांच घर

मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट. चिकित्सकों ने किया कार्य बहिष्कार, मांगी सुरक्षा

समर्थन में आये नर्सिंग होम व जांच घर

आइएमए हॉल में चिकित्सकों ने दी दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि

बोकारो : बोकारो जिले के प्राइवेट व सरकारी चिकित्सक (आइएमए चास व झासा) मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर सोमवार को कार्य बहिष्कार किया. निजी नर्सिंग होम, अस्पताल व सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा नहीं दी गयी. चिकित्सकों की मांग का समर्थन नर्सिंग होम व पैथोलॉजी जांच घर संचालकों ने भी किया. अस्पतालों में केवल आकस्मिक सेवा प्रदान की गयी. सोमवार को चास अनुमंडल अस्पताल में एक पोस्टमार्टम (नावाडीह के मृत थानेदार रामचंद्र राम) हुआ. पूर्व घोषित कार्यक्रम होने के कारण अस्पतालों में मरीजों की उपस्थिति भी आम दिनों की अपेक्षा काफी कम रही

चिकित्सकों ने पत्रकारों को दी श्रद्धांजलि : चिकित्सकों के दल ने सेक्टर पांच आइएमए हॉल में तख्ती लगा कर चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की. साथ ही मांग क्लिनिकल एस्टेब्लीसमेंट एक्ट में सुधार कर लागू करने की भी मांग की. जल्द एक्ट लागू नहीं होने की सूरत में उग्र आंदोलन की बात भी कही. बैठक से पूर्व आइएमए चास व झासा के चिकित्सकों ने चतरा के पत्रकार इंद्रदेव (झारखंड) व सिवान के पत्रकार राजदेव (बिहार) के हत्या की निंदा की.

शोक जता कर दोनों दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि व्यक्त किया. मौके पर सीएस डॉ एस मुर्मू, सदर डीएस डॉ अर्जुन प्रसाद, पूर्व सीएस डॉ मिथिलेश कुमार, डॉ एमएल डोकानिया, डॉ रतन केजरीवाल, डॉ बीपी गुप्ता, डॉ एनके चौधरी, डॉ सुजीत पांडेय, डॉ श्रीकांत, डॉ सुधीर कुमार, डॉ संगीत कुमार, डॉ शाहनवाज, डॉ निरंजन, डॉ एके सिन्हा, डॉ रवि शेखर, डॉ ज़ाहिद अली, डॉ रणधीर कुमार सिंह, डॉ पंकज भूषण, डॉ बीएम बास्की, डॉ एस के पात्रा, डॉ अनुराग, डॉ कुसुम प्रकाश,

डॉ विकास कुमार, डॉ पंकज कश्यप, डॉ बीबी जयपुरिया, डॉ बीपी कश्यप, डॉ शबनम तिर्की, डॉ अमृता सिंह, डॉ अंजू परेरा, डॉ रणवीर सिंह, डॉ संजय कुमार, डॉ एलके ठाकुर, डॉ इरफान अंसारी, डॉ उत्तम कुमार, सहित आइएमए चास व झासा के दर्जनों चिकित्सक मौजूद थे.

एक वर्ष पूर्व मिला था आश्वासन

आइएमए चास व झासा की संयुक्त बैठक सेक्टर पांच स्थित आइएमए हॉल में सोमवार को हुई. अध्यक्षता डॉ आरती शुक्ला व संचालन डॉ संगीत कुमार ने किया. कहा : मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार की जा रही है. इस संबंध में एक वर्ष पूर्व राज्य के मुख्य सचिव ने लागू करने का लिखित रूप में आश्वासन दिया. परंतु आज तक एक्ट को लागू नहीं किया गया.