बोकारो: कहां तो तय था चिरागां हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए… दुष्यंत कुमार की यह पंक्ति शायद बोकारो के लिए ही बनी है. कैशलेस योजना को लेकर यही लगता है. बेरमो व चंद्रपुरा प्रखंड के मात्र 30 प्रतिशत दुकानदारों ने ही कैशलेस सुविधा को अपनाने के लिए हामी भरी. चंद्रपुरा प्रखंड को कैसलेश बनाने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी गयी थी, जबकि बेरमो के लिए पंजाब नेशनल बैंक का चयन किया गया था. चंद्रपुरा के दुग्दा पश्चिमी व दक्षिणी पंचायत को कैशलेस बना लिया गया, लेकिन बेरमो का कोई पंचायत कैसलेश नहीं बन सका. बेरमो में 19 व चंद्रपुरा में 23 पंचायत है. मतलब 42 पंचायत में से सिर्फ दो को कैशलेस बना कर जिला प्रशासन खुद की पीठ थपथपा रहा है.
दुकानदारों ने नहीं दिखायी रुचि : बेरमो व चंद्रपुरा में 3000 से अधिक छोटे-बड़े दुकानदार हैं. लेकिन, सिर्फ 250 दुकानदारों ने ही पीओएस व एम-पीओएस मशीन के लिए आवेदन दिया. चंद्रपुरा प्रखंड में 143 व बेरमों में 107 दुकानदारों ने आवेदन दिया. हालांकि दोनों प्रखंड में स्मार्ट फोन से ई-वैलेट का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन संख्या इतनी नहीं जिससे कि कैशलेस होने का दंभ भरा जा सके. जिला की बात की जाये, तो मात्र 680 व्यवसायियों ने ही मशीन के लिए आवेदन किया है.
टीआइडी नंबर जेनेरेट होने में परेशानी : बेरमो में 107 दुकानदारों ने पीओएस व एम-पीओएस के लिए आवेदन किया. बैंक के पास आपूर्ति के लिए पीओएस मशीन भी आ गयी. लेकिन, टीआइडी नंबर जेनेरेट नहीं होने के कारण पीओएस मशीन काम के लायक नहीं है. पीएनबी अधिकारियों की माने तो मुंबई कार्यालय से टीआइडी नंबर जेनेरेट होता है, लेकिन तकनीकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है. बुधवार को 50 मशीन में टीआइडी नंबर जेनरेट किया गया. जिसे गुरुवार को दुकानदारों के बीच वितरित किया जायेगा.
