सांसद-विधायक कर सकेंगे ननि योजनाओं की अनुशंसा
सरकार. विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र लिख कर किया सूचित चास नगर निगम के विकास कार्यों की अनुशंसा करने का अधिकार स्थानीय सांसद व विधायक को मिल गया है. नगर निगम को सांसद व विधायक की अनुशंसा पर दस फीसदी खर्च करना होगा. चास : नगर विकास विभाग व आवास विभाग के प्रधान सचिव […]
सरकार. विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र लिख कर किया सूचित
चास नगर निगम के विकास कार्यों की अनुशंसा करने का अधिकार स्थानीय सांसद व विधायक को मिल गया है. नगर निगम को सांसद व विधायक की अनुशंसा पर दस फीसदी खर्च करना होगा.
चास : नगर विकास विभाग व आवास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने सांसद व विधायक की अनुशंसा के संबंध में चास नगर निगम को पत्र लिख कर सूचित किया है.
गौरतलब है कि नगर निगम को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये विकास कार्य के लिए दिया जाता है. सांसद व विधायकों द्वारा राज्य व केंद्र सरकार से लगातार निगम के विकास कार्य में अनुशंसा करने की मांग की जाती रही है. नगर निगम को विकास कार्य के लिए प्राप्त राशि में 70 फीसदी का खर्च बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय पर करना है. नाली निर्माण में निगम स्तर पर 40 फीसदी व वार्ड स्तर पर 60 फीसदी खर्च किया जाना है. सड़क निर्माण पर 60 फीसदी कार्य की अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया है.
राज्य व केंद्र से लगातार की जा रही थी मांग
किसको कितना अधिकार
बोर्ड, नगर निगम 70 फीसदी
मेयर, नगर निगम 10 फीसदी
डिप्टी मेयर, नगर निगम 05 फीसदी
कार्यपालक पदाधिकारी निगम 05 फीसदी
सांसद व विधायक 10 फीसदी
नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव का पत्र मिला है. इस पर क्रियान्वयन किया जायेगा. नगर विकास के इस आदेश को निगम की आयोजित बोर्ड बैठक में रखा जायेगा.
कृष्ण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, चास नगर निगम