Jharkhand news: JBCCI की तीसरी बैठक बुधवार का नई दिल्ली में हुई. कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे पहले कोल इंडिया एवं सिगरैनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के कॉरपोरेट गीत के साथ शुरुआत हुई. बैठक में प्रबंधन की तरफ से 10 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया, जिसका सभी यूनियन ने एक सिरे से खारिज करते हुए 5 साल का समझौता करने का आग्रह किया. इस बात की जानकारी दिल्ली से एटक नेता व जेबीसीसीआई सदस्य लखनलाल महतो ने दी.
प्रस्ताव के समर्थन में प्रबंधन में एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया तथा चार्टर ऑफ डिमांड में दिये गये मांगों पर होने वाले खर्च का अनुमान उन्होंने दर्शाया. साथ ही WCL, BCCL व ECL पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाया. उन्होंने 5 परसेंट से लेकर 25 परसेंट की वेज बढ़ोतरी पर कितने करोड़ रुपये लगेंगे उनको प्रदर्शित किया. यूनियन नेताओं ने पावर प्रजेंटेशन देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दी एवं दोबारा 5 साल का वेतन समझौता करने की बात दोहराई.
चेयरमैन श्री अग्रवाल ने इस पर पुनर्विचार करने के लिए 20 मिनट का समय लिया एवं प्रबंधन के टॉप मैनेजमेंट के साथ विचार-विमर्श कर पांच साल के वेतन समझौते के प्रस्ताव पर सहमति जताई. साथ ही घोषणा किया कि 5 साल पर वेतन समझौता करने को तैयार हैं. जिसके बाद यूनियन की तरफ से एमजीबी को प्रस्ताव देने को कहा गया. प्रबंधन के मुताबिक, 10 साल के वेतन समझौते पर एमजीबी बनाकर लाये हैं. लेकिन, जब 5 साल का समझौता होगा, तो 10 साल का एमजीबी पर दिखाने का कोई मतलब नहीं है.
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प्रबंधन ने यह भी कहा की हमें यदि 2 घंटे का समय दिया जाये, तो 5 साल के लिए एमजीबी पर कैलकुलेट कर आपके सामने रख सकते हैं. जिस पर मजदूर संगठनों ने असहमति जताते हुए अगली बैठक बुलाने की मांग की. सर्वसम्मति से अगली बैठक अप्रैल माह में करने पर सहमति बनी. इस बीच प्रबंधन के वेतन समझौता को लेकर पांच छोटी-छोटी कमेटियां बनाने का प्रस्ताव दिया. जिसपर पर एक राय नहीं बन पायी. वहीं, मजदूर नेताओं की ओर से गया कि वेतन समझौते को लेकर कोई कमेटी या सब कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है. जो भी होगा वो जेबीसीसीआई की फुल बैंच में होगा तथा उसी के तहत सारे मामले निबटाये जायेंगे.
आज की बैठक में प्रबंधन की ओर से कोल कर्मियों को फीसदी के हिसाब से मिलने वाले वेज बढ़ोतरी का कोल इंडिया की विभिन्न अनुषांगिक कंपनियों पर होनेवाले खर्च का ब्यौरा पेश किया गया. कहा गया कि 5 फीसदी की वेज बढ़ोतरी पर ECL पर 529 करोड़, BCCL- 400 करोड़, CCL- 312 करोड़, NCL- 125 करोड़, WCL_ 350 करोड़, SCEL- 460 करोड़, MCL- 174 करोड़, CMPDI- 18 करोड़ तथा कोल इंडिया मुख्यालय पर 15 करोड़ खर्च होगा. इस तरह से कुल 2369 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
इसी तरह 7 फीसदी की वेज बढ़ोतरी पर 2988 करोड़, 10 फीसदी की वेज बढ़ोतरी पर 3916 करोड़, 15 फीसदी की वेज बढ़ोतरी पर 5464 करोड़, 20 फीसदी की वेज बढ़ोतरी पर 7011 करोड़ तथा 25 फीसदी की वेज बढ़ोतरी पर 8558 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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प्रबंधन की ओर से यह भी कहा गया कि अगर मजदूर संगठनों द्वारा दिये गये कॉमन चाटर ऑफ डिमांड के अनुसार, 50 फीसदी की वेज बढ़ोतरी की गई, तो कोल इंडिया को 5 साल के वेतन समझौता में पहले वर्ष में 56925 करोड़, दूसरे वर्ष में 53324 करोड़, तीसरे वर्ष में 54147 करोड़, चौथे वर्ष में 54871 करोड़ तथा पांचवें वर्ष में 55,524 करोड़ यानी कुल 54,958 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
बैठक में चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, डायरेक्टर पर्सनल विनय रंजन, सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद, सीएमडी एसईसीएल पीएस मिश्रा, सीएमडी ईसीएल एपी पंडा, सीएमडी बीसीसीएल समीरण दत्ता, सीएमडी एनसीएल भोला सिंह, डायरेक्टर फाइनेंस एसईसीएल एसएम चौधरी, डायरेक्टर पर्सनल एमसीएल एसके राव, डायरेक्टर एसईसीएल बलराम सहित यूनियन की तरफ से एटक के रमेंद्र कुमार, आरसी सिंह लखन लाल महतो, भी सितारामैया हरिद्वार सिंह, एनी चक्रवर्ती, बीएमएस के लक्ष्मा रेड्डी, सुरेंद्र कुमार पांडे, केपी गुप्ता,एचएमसे के नाथूलाल पांडे, एसके पांडे, सद्धिार्थ गौतम, सीटू के सुजीत बनर्जी, अरुप चटर्जी सहित कई लोग उपस्थित थे.
रिपोर्ट : राकेश वर्मा, बेरमो, बोकारो.
