बेरमो. छह जनवरी से बेरमो कोयलांचल में सीसीएल के तीनों एरिया में आहूत बेमियादी चक्काजाम आंदोलन की तैयारी को लेकर शनिवार को बिनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड में विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति का सेमिनार होगा. इसमें डुमरी विधायक जयराम महतो समेत कई विस्थापित नेता शिरकत करेंगे. शुक्रवार को करगली में समिति के कार्यकारी अध्यक्ष काशीनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई. इसें सेमिनार की तैयारी पर चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन की वादाखिलाफी के खिलाफ बेरमो कोयलांचल के विस्थापितों ने कमर कस ली है. प्रबंधन विस्थापितों को नौकरी तो दूर आउटसोर्स में भी रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है. ठेकेदार का एक पेलोडर हजारों लोगों का रोजगार छीन रहा है. रैक लोडिंग में पेलोडर बंद कर हैंड लोडिंग चालू की जाये तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. सीसीएल अधिकारियों को नहीं भूलना चाहिए कि आज कोल इंडिया यदि महारत्न कंपनी बनी है तो विस्थापितों की पुश्तैनी जमीन ही बुनियाद है. इसलिए विस्थापितों काे बकाया नौकरी और आरएफसीटीएल एंड आरआर एक्ट 2013 के अनुसार अधिग्रहित जमीन का वर्तमान बाजार दर का चार गुणा मुआवजा दिया जाये. डीआरएंडआरडी प्रोजेक्ट और पिछरी, अंगवाली कोलियरी के विस्थापितों का बकाया नौकरी व मुआवजा देकर चालू किया जाये. साथ ही कारो परियोजना से संबंधित विस्थापितों का समुचित पुनर्वास, अमलो व पुरनाटांड़ के विस्थापितों को रोजगार दिया जाये. जारंगडीह, लोधरबेड़ा, गोविंदपुर, कुरपनिया, बेरमो बस्ती, बरवाबेड़ा के विस्थापितों की लंबित नौकरियां और पुनर्वास अविलंब मिले. बैठक को समिति के महासचिव काशीनाथ केवट, कार्यकारी अध्यक्ष बिनोद महतो, धनेश्वर महतो, लालमोहन यादव, राजन केवट, राजेश गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, शिवलाल राय और कांति चौहान आदि ने संबोधित किया. छह जनवरी से बेरमो कोयलांचल में सीसीएल के तीनों एरिया में आहूत बेमियादी चक्काजाम आंदोलन की तैयारी को लेकर शनिवार को बिनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड में विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति का सेमिनार होगा. इसमें डुमरी विधायक जयराम महतो समेत कई विस्थापित नेता शिरकत करेंगे. शुक्रवार को करगली में समिति के कार्यकारी अध्यक्ष काशीनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई. इसें सेमिनार की तैयारी पर चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन की वादाखिलाफी के खिलाफ बेरमो कोयलांचल के विस्थापितों ने कमर कस ली है. प्रबंधन विस्थापितों को नौकरी तो दूर आउटसोर्स में भी रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है. ठेकेदार का एक पेलोडर हजारों लोगों का रोजगार छीन रहा है. रैक लोडिंग में पेलोडर बंद कर हैंड लोडिंग चालू की जाये तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. सीसीएल अधिकारियों को नहीं भूलना चाहिए कि आज कोल इंडिया यदि महारत्न कंपनी बनी है तो विस्थापितों की पुश्तैनी जमीन ही बुनियाद है. इसलिए विस्थापितों काे बकाया नौकरी और आरएफसीटीएल एंड आरआर एक्ट 2013 के अनुसार अधिग्रहित जमीन का वर्तमान बाजार दर का चार गुणा मुआवजा दिया जाये. डीआरएंडआरडी प्रोजेक्ट और पिछरी, अंगवाली कोलियरी के विस्थापितों का बकाया नौकरी व मुआवजा देकर चालू किया जाये. साथ ही कारो परियोजना से संबंधित विस्थापितों का समुचित पुनर्वास, अमलो व पुरनाटांड़ के विस्थापितों को रोजगार दिया जाये. जारंगडीह, लोधरबेड़ा, गोविंदपुर, कुरपनिया, बेरमो बस्ती, बरवाबेड़ा के विस्थापितों की लंबित नौकरियां और पुनर्वास अविलंब मिले. बैठक को समिति के महासचिव काशीनाथ केवट, कार्यकारी अध्यक्ष बिनोद महतो, धनेश्वर महतो, लालमोहन यादव, राजन केवट, राजेश गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, शिवलाल राय और कांति चौहान आदि ने संबोधित किया.
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