बोकारो, जिला के विभिन्न अंचल में भूमि के दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों के निष्पादन में अंचलाधिकारियों (सीओ) की सुस्ती व लापरवाही पर उपायुक्त विजया जाधव ने नाराजगी व्यक्त की है. जिले के सभी नौ अंचलाधिकारी, उनके राजस्व उप निरीक्षक व अंचल निरीक्षक से स्पष्टीकरण (शोकॉज) पूछा गया है. इस संबंध में गुरुवार को पत्र जारी किया गया है. पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जवाब प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है.
डीसी विजया जाधव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि झारभूमि पोर्टल पर दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति के समीक्षा क्रम में यह पाया गया है कि राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक व अंचल अधिकारी मामलों के निष्पादन में लापरवाही बरत रहे हैं. पोर्टल पर कई आवेदन लंबित हैं, जबकि कई आवेदनों को बिना किसी ठोस वजह के अस्वीकृत किया जा रहा है. वहीं, कुछ मामलों में बिहार टेनेंट्स होल्डिंग (मेंटेनेंस ऑफ रिकार्ड्स) एक्ट 1973 के सेक्शन 15 का उल्लंघन भी किया जा रहा है, जो सही नहीं है. डीसी ने सभी अंचल में दाखिल-खारिज के लंबित आवेदनों की संख्या पर नाराजगी जतायी है. डीसी ने कहा कि झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अनुपालन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया गया है. बावजूद इसके दाखिल- खारिज से संबंधित आवेदन का ससमय व पारदर्शितापूर्ण निष्पादन नहीं करना, कार्य निष्पादन में सुस्ती-लापरवाही को दर्शाता है.प्लॉट पर अवैध कब्जा को लेकर डीसीओ को जांच का निर्देश
बोकारो, बारी को-ऑपरेटिव व नेताजी सुभाष ऑपरेटिव भर्रा चास के सोसाइटी सचिव व भू-माफियाओं के सहयोग से प्लाटधारियों की जमीन पर अवैध कब्जा कराने की शिकायत बोकारो डीसी विजया जाधव को मिली. उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी श्वेता गुड़िया को निर्देश दिया है. उन्हें मामले की जांच करते हुए प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
