Bokaro News: गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर बीसीसीएल के अंतर्गत गोविंदपुर क्षेत्र के खरखरी कोयला खनन परियोजना में हुई खूनी संघर्ष, गोली कांड, बमबारी व करोड़ों की चोरी की कोयला की बरामदगी की ओर ध्यान आकृष्ट कराया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इस घटना पर कोल इंडिया द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने की भी जानकारी देते हुए संज्ञान लेने का आग्रह किया. इस बात से अवगत कराया कि खरखरी कोयला खनन परियोजना को पुनः प्रारंभ करने के लिए हिलटॉप हाइरिंग को कार्य करने की एलओए निर्गत करने के पूर्व नियमों की अनदेखी की गयी. सांसद ने बताया कि गोविंदपुर क्षेत्र के एरिया -3 के जीएम द्वारा हिलटॉप हाईरिंग को अवैध वित्तीय लाभ व बीसीसीएल को करोड़ों का चूना लगाने की नीयत से नियम विरुद्ध गत नौ जनवरी को किराये के गुंडों को अपने संरक्षण में प्रतिदिन करोड़ों के कोयला चोरी करने वाले अपराधी कारु यादव के साथ मिलीभगत से स्थानीय ग्रामीणों की रैयती भू-भाग बिना अधिग्रहण किए चहारदीवारी कर अवैध क़ब्ज़ा किया जा रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया तो किराये के गुंडों ने ग्रामीणों पर सैकड़ों राउंड गोलियां चलाना शुरू कर दिया तथा बम चलाने लगे. इस घटना में सैकड़ों विस्थापित ग्रामीण घायल हो गये. साथ ही मेरे आवासीय कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया. उन्होंने बताया कि इससे पहले सात जनवरी को जीएम जीसी शाह से विस्थापितों के साथ मिलकर आग्रह किया था की जब तक रैयतों व विस्थापितों का नियमानुसार मुआवजा, नियोजन व आरएंडआर नीति का अनुपालन नहीं हो जाता, तब तक अवैध रूप से ग्रामीणों तथा परियोजना प्रभावित परिवारों का भू-भाग पर अवैध चहारदीवारी या अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए. इस घटना पर पुलिस द्वारा अब तक आठ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जांच में पाया गया है कि जिस कारू यादव को चहारदीवारी का काम जी एम द्वारा एमडीओ के ओर से दिलवाया गया, उसके परिसर से 500 से भी ज़्यादा टन कोयला (अवैध/चोरी ) का बरामद हुआ है.
विस्थापित परिवारों को न्याय व अधिकार दिलाने को बने पूर्णकालीन न्यायाधिकरण :
गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी से कोयला परियोजना से हुए विस्थापित परिवारों को न्याय व अधिकार दिलाने की दिशा में पूर्णकालीन न्यायाधिकरण बनाने की मांग की है. उन्होंने कोयला मंत्री को इस बात से अवगत कराया है कि झारखंड में कोयला परियोजना से विस्थापित परिवार को न्याय दिलाने के लिए 15 मार्च 24 को कोयला मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है. यह आदेश झारखंड के सात कोयला प्रचुरता प्रभावित जिलों में अंशकालिक जिला स्तरीय न्यायाधिकरण की स्थापना को लेकर है, मगर अब तक न्यायाधिकरण क्रियाशील नहीं है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि पूर्णकालिक न्यायाधिकरण के गठन से कोयला क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार होगा. सभी कोयला प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास व पुनर्स्थापना योजना सही ढंग से लागू हो सकेगी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया गिरिडीह संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल में सीसीएल की कथारा एरिया, करगली एरिया व ढोरी एरिया में अलग-अलग परियोजना चल रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
