जन-कल्याणकारी योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारें

बोकारो.

समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को बोकारो डीसी विजया जाधव ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. संचालित योजनाओं की समीक्षा की. संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की ओर से विकास योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन कर दिशा-निर्देश दिया. ग्रामीण विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा हुई. डीसी श्रीमती जाधव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी पंचायत भवनों में सभी पंचायत स्तर के सभी कर्मचारियों को बैठने की जगह देने की बात कही. साथ ही उक्त सभी कर्मी प्रतिदिन बैठ रहें या नहीं, इसकी निगरानी करने को कहा. डीसी ने जिले के सभी बीडीओ को एक हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द योजनाओं की स्वीकृति देने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने सभी आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन आदि में पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया. डीसी ने ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत अबुआ आवास योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बिरसा हरित ग्राम योजना का समीक्षा की. मनरेगा और अबुआ आवास योजना की समीक्षा बैठक के दौरान मनरेगा योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. पुराने योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया. डीसी ने अबुआ आवास के लाभुकों का शत प्रतिशत मास्टर रॉल निर्गत करने व सभी पंचायत सचिव को सभी स्वीकृत लाभुकों द्वारा शत-प्रतिशत आवास कार्य शुरू कराने, उनका पीलिंथ स्तर तक कार्य पूर्ण कराते हुए जियो टैग करने का निर्देश दिया. डीडीसी संदीप कुमार ने कहा : अबुआ आवास के लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान के लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य हैं. इस संबंध में सभी पंचायत सचिव को संबंधित लाभुकों का जाति प्रमाणपत्र दो-तीन दिनों के अंदर बनाने का निर्देश दिया गया है. डीसी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का शत प्रतिशत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया. साथ ही छात्रवृत्ति का भुगतान तीन दिनों में करने की बात कही. उन्होंने बिरसा आवास, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं वनाधिकार पट्टा में प्रगति लाने की बात कही.

जिला समाज कल्याण विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा :

डीसी ने जिला समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की संबंधित पदाधिकारी से जानकारी ली. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतगत अनुमानित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवेदन को जिले के सभी बीइइओ को देने का निर्देश दिया.

योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो :

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की. उपायुक्त ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा : मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत लाभुकों का ई-केवाईसी सुनिश्चित करने, सभी पात्र लाभुकों का लंबित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने विभिन्न माध्यम से किसानों के नये उपकरणों के उपयोग, उपजाऊ फसल की खेती के लिए प्रेरित करने, किसानों को निश्चित समयावधि में बीज वितरण व विभाग अंतर्गत संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया. डीसी ने कृषि पदाधिकारी से कहा : जिला में जितने आवेदित किसान है, उन्हें केसीसी देना अनिवार्य है. इस पर कृषि पदाधिकारी में कहा : 55415 किसानों को केसीसी उपलब्ध करा दिया गया है. शेष बचे किसान को जल्द से जल्द से कार्ड उपलब्ध करा दिया जायेगा. डीसी श्रीमती जाधव ने श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा कर विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी ली. उन्होंने कहा : निबंध प्रवासी मजदूरों के किसी कारणवश प्रदेश में दुर्घटना हो जाती है, तो योजना के तहत उनके परिवार की सहायता की जायेगी. उन्होंने अवसाद से संबंधित मामलों का न्यूनतम निष्पादन करने का निर्देश दिया.