बोकारो में बनेगा इंडस्ट्रियल हब, पैसे लेकर 700 एकड़ जमीन देने पर SAIL ने दी सहमति

बोकारो में इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना है. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बोकारो में 700 एकड़ जमीन चिह्नित किया है. जो सेल के बोकारो स्टील प्लांट का है. उद्योग विभाग द्वारा इस बाबत सेल से बातचीत की गयी. सेल ने प्रारंभिक रूप से भूमि देने पर सहमति जतायी है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 26, 2022 11:15 AM
an image

Bokaro News: देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत अब विभिन्न इलाको में काम शुरू हो चुका है. इसके तहत इस कॉरिडोर के 150 से 200 किमी के क्षेत्रफल में औद्योगिक केंद्र भी बनाया जाना है. यह कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा. कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक केंद्र स्थापित करने में केंद्र सरकार अनुदान राशि देगी. औद्योगिक केंद्रों में सोलर, प्लांट, लॉजिस्टिक हब व इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर निर्मित किये जाने हैं.

Also Read: Indian Railway: 2 दिसंबर तक धनबाद होकर जाने वाली 31 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन, देखें पूरी लिस्ट

कॉरिडोर में बोकारो व धनबाद भी शामिल

कॉरिडोर के लिए 1839 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जायेगा. इसमें 20 बड़े जिले अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली, रूड़की, हरिद्वार, देहरादून, मेरठ, मुज्जफरनगर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ,प्रयागराज, वाराणसी, गया, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान शामिल होंगे. ये सभी जिले इंडस्ट्रीज के हब भी माने जाते हैं. यह कॉरिडोर 1839 किलोमीटर का ट्रैक होगा. अलग रेलवे ट्रैक बनाया जायेगा. जिस पर स्पेशल गुड्स ट्रेन चलेंगी.

Also Read: धनबाद के SNMMCH भवन को मिलेगा कॉरपोरेट लुक, दिल्ली की कंपनी ने शुरू किया अस्पताल का सर्वे

इंडस्ट्रियल हब के लिए बोकारो में जमीन चिह्नित

राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बोकारो में 700 एकड़ जमीन चिह्नित किया है. जो सेल के बोकारो स्टील प्लांट का है. उद्योग विभाग द्वारा इस बाबत सेल से बातचीत की गयी. सेल ने प्रारंभिक रूप से भूमि देने पर सहमति जतायी है. पर इसके एवज में कीमत की मांग की है. सेल ने वर्तमान में निर्धारित सरकारी दर पर कीमत की मांग की है. उद्योग विभाग द्वारा सेल की इस शर्त के साथ प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. मंजूरी मिलते ही जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

Exit mobile version