Bokaro News: बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी सिविल विभाग द्वारा अपने पसंदीदा ठेकेदारों को सीमित इन्क्वायरी पर लाखों रुपये के ठेका कार्य दिये जाने की जांच करने मंगलवार को कोलकाता सतर्कता विभाग के पदाधिकारी पहुंचे. डीवीसी कोलकाता के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी शंकर लाल भालोटिया के निर्देश पर मामले की जांच के लिए विभागीय सतर्कता पदाधिकारी पारसनाथ, स्थानीय सतर्कता पदाधिकारी तारिक सईद मंगलवार को सिविल डिवीजन कार्यालय पहुंचे. सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने कार्यालय स्थित एसडीइ शिशु मोहन एवं इइ मनोज कुमार से अब तक सीमित इंक्वायरी पर दिये गये सभी ठेका कार्यों की फाइल की मांग की. अधिकारियों ने सभी की काफी बारीकी से जांच की और कुछ फाइल भी अपने साथ ले गये.
डीवीसी सिविल विभाग में विभागीय इंजीनियरों द्वारा अपने पसंदीदा संवेदकों को कार्य देकर बाद में उनकी निविदा लिमिटेड इन्क्वायरी के आधार पर करायी जाती है. लिमिटेड इन्क्वायरी के तहत जिस संवेदक को विभागीय अभियंता या अधिकारी कार्य आवंटित करते हैं, उनसे चार संवेदकों का निविदा पेपर मैनेज करने को कहा जाता है. डीवीसी सिविल विभाग द्वारा उन्हीं चारों संवेदकों को इन्क्वायरी भी भेजी जाती है. अभियंता का पसंदीदा संवेदक चार पेपर में से तीन पेपर में निविदा की तय राशि से बढ़ाकर रेट डालता है और जिसे निविदा देनी होती है, उसे पसंद का रेट डालने को कहा जाता है. डीवीसी सिविल विभाग द्वारा स्थानीय गेस्ट हाउस, निदेशक भवन के रिपेयरिंग एवं मेंटनेंस की 19 लाख 47 हजार की निविदा लिमिटेड इन्क्वायरी पर 2 सितंबर को नोटिस नंबर सिविल-00230 के तहत पसंदीदा स्थानीय संवेदक को दे दी गयी थी.
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मामला डीवीसी चेयरमैन एवं सीवीओ के प्रकाश में आने के बाद एचओपी सुशांत सन्निग्रही ने इसे गंभीरता से लेते हुए लिमिटेड इंक्वायरी पर दिये गये उक्त ठेका कार्य को ना सिर्फ निरस्त कर डाला, बल्कि उसके ओपन टेंडर की अनुशंसा कर डाली. इसी प्रकार पावर प्लांट सिविल, ऐश पौड एवं तकनीकी विभाग में भी अपने पंसदीदा संवेदकों को ठेका कार्य लिमिटेड टेंडर पर दिये जा रहे हैं, जिसका खुलासा जांच के बाद हो पायेगा. डीवीसी यूसीडब्ल्यूयू के अध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह ने एचओपी से मांग की थी कि लिमिटेड इन्क्वायरी के नाम पर डीवीसी के विभागीय अधिकारियों एवं इंजीनियरों द्वारा कराये जा रहे कार्य की खुली निविदा करवाने से डीवीसी को ही आर्थिक रूप से लाभ होगा. उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी.
