ड्रॉप आउट विद्यालयों की बनायें सूची, प्रधानाध्यापक का रोके वेतन : डीसी
उपायुक्त ने की जिला स्तरीय स्टेरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक
बोकारो. शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय स्टेरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में हुई. उपायुक्त विजया जाधव ने ड्राप आउट होने वाले बच्चों के विद्यालयों को चिन्हित करने का निर्देश दिया. साथ ही, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा इसमें सुधार को लेकर क्या किया गया, कितनी बैठक हुई, क्या रणनीति बनी, बीआरपी-सीआरपी द्वारा क्या किया गया, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने को कहा. लक्ष्य के अनुरूप नहीं है नामांकन उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का वित्तीय वर्ष 24-25 के माह जून 2024 का नामांकन के विरूद्ध औसत आच्छादन 68.85 फीसदी है, जो योजना के उद्देश्य अनुरूप नहीं है. इसे बढ़ाया जाये. उपायुक्त ने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए साप्ताहिक मेनू चार्ट लगाने, खाद्य सामग्री रखने वाले स्थानों को दुरूस्त करने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने व मेनू के अनुसार नियमित भोजन निर्माण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. डीसी ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजनान्तर्गत सभी विद्यालयों की ओर से शत-प्रतिशत एसएमएस सुनिश्चित करने, सभी बीआरपी-सीआरपी को विद्यालयों का नियमित एसएमएस किये जाने के लिए जिम्मेदारी तय करने व जिला स्तर पर प्रतिदिन इसकी समीक्षा करने की बात कही. साथ ही इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में तिथि भोजन का आयोजन करने को लेकर जरूरी दिशा – निर्देश दिया. मौके पर उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल कुमार चौबे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है