बोकारो. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने मंगलवार को बोकारो परिसदन सभागार में जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो ने किया. अध्यक्ष श्री महतो व सदस्यों ने क्रमवार आयोग को प्राप्त आवेदनों पर अनुपालन की विभाग वार समीक्षा की. उन्होंने शिक्षा, समाज कल्याण, भू अर्जन, राजस्व, मत्स्य, भवन प्रमंडल, पुलिस विभाग, नियोजनालय से संबंधित मामलों की समीक्षा की. अध्यक्ष श्री महतो ने जिला नियोजन पदाधिकारी मनोज मंजित से जिला में संचालित पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) व निजी कंपनियों की ओर से झारखंड राज्य के क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार के लिए नियोजन अधिनियम 2021 व नियमावली 2022 के तहत की गयी कार्रवाई के संबंध में पूछा. नियोजन पदाधिकारी श्री मंजित ने बताया कि जिला में लगभग 777 कंपनियों ने पोर्टल पर 34,000 कर्मियों का डाटा उपलब्ध कराया है. इसमें पांच हजार कर्मियों का आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड हुआ है. वहीं, 800 स्थानीय उम्मीदवारों को स्थानीय कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है. उपलब्ध जानकारी पर आयोग अध्यक्ष श्री महतो ने नाराजगी जतायी. श्री महतो ने जिला में संचालित पीएसयू व निजी कंपनियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75 फीसदी स्थानीय को रोजगार मुहैया कराने को लेकर एसओपी तैयार करने को कहा. किसी कंपनी द्वारा इसका अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाते हुए आयोग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. उन्होंने क्षेत्र में ओएनजीसी के तहत काम करने वाले कर्मियों की विवरणी प्रस्तुत करने को कहा.
साइकिल का वितरण नहीं होने को लेकर जांच टीम गठित करने का निर्देश
आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. कल्याण विभाग की ओर से संचालित प्री-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, साइकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा. कार्यों के निष्पादन में लक्ष्य अनुरूप तेजी लाने का निर्देश दिया. कसमार प्रखंड में पूर्व के वर्षों में क्रय किए गए साइकिल का वितरण नहीं होने को लेकर जांच टीम गठित कर दोषी एजेंसी व अधिकारी को चिन्हित कर आयोग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. साथ ही, कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जिला कल्याण पदाधिकार को निरीक्षण करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन सौंपने को कहा.
आयोग के अध्यक्ष श्री महतो ने पुलिस विभाग से संबंधित मामलों पर पुलिस अधीक्षक व मुख्यालय डीएसपी से जानकारी प्राप्त की. सात दिनों में मामले का निष्पादन कर आयोग को प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा. आयोग ने मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर सरकार की ओर से आवंटित राशि, क्रय किए गए बत्तख, मत्स्य बीज लाभुकों के बीच वितरण, खर्च आदि से संबंधित विस्तरित विवरणी आयोग को एक पखवारों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.निजी स्कूलों की मनमानी पर लगे रोक
जिला शिक्षा अधीक्षक को निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाने, अभिभावकों को विद्यालय की ओर से निर्धारित दुकान से ही पुस्तक-कापी समेत शिक्षण सामग्री क्रय करने की शिकायत पर चिन्हित विद्यालयों का जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. अध्यक्ष श्री महतो ने पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए लंबित आवेदन, पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी के छात्रवृत्ति भुगतान, पिछड़े वर्गों के दाखिल-खारिज संबंधित लंबित मामला, मत्स्य निदेशालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में पिछड़े वर्गों के लाभुकों, पिछड़े वर्गों को दिए जा रहे आरक्षण, बोकारो जिला में बाह्यस्रोत पर कार्यरत कर्मियों में पिछड़े वर्गों के प्रतिशत, जिला में आपदा (बज्रपात, दुर्घटना, सर्पदंश आदि) से होने वाली मृत्यु में पिछडे वर्ग के व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारी को दिशा-निर्देश दिया.ये थे मौजूद :
मौके पर समिति के सदस्य केशव महतो, नंद किशोर मेहता, लक्ष्मण यादव, सदस्य सचिव कृष्ण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश, उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद समेत अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सफीक आलम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठा, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, समेत सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.राज्य में जल्द नगर निकाय के चुनाव कराये जायेंगे : योगेंद्र
बोकारो. झारखंड पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो ने मीडिया से बातचीत में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड में जल्द ही नगर निकाय का चुनाव कराया जायेगा. सिर्फ कोर्ट के आदेश का इंतजार है. राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट का आदेश आने के बाद ट्रिपल टेस्ट कर दिया जाएगा. हालांकि न्यायालय का क्या आर्डर होगा, इस पर उन्होंने किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार किया है. अध्यक्ष ने कहा कि आयोग ने ट्रिपल टेस्ट कराने से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी गयी है. ट्रिपल टेस्ट के लिए और केवल राज्य सरकार का निर्देश होना बाकी है. उन्होंने कहा कि जिस दिन सरकार का निर्देश होगा हम लोग ट्रिपल टेस्ट के लिए आगे बढ़ जायेंगे.
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