बीएसएल अधिकारी का अब आवास घेराव हुआ, तो बचाव के लिए आगे आयेगा बोसा

बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) इडी एचआर राजन प्रसाद के गुरुवार को 14 घंटे आवास घेराव का शुक्रवार को बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन (बोसा) ने विरोध जताया. बोसा से जुड़े बीएसएल के दर्जनों अधिकारी सेक्टर चार स्थित कार्यालय पहुंचे. आवास के घंटों घेराव की निंदा की. बोसा अध्यक्ष एके सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुआ कहा कि बोसा अधिकारियों को उनका हक दिलाने के साथ उनकी सुरक्षा करने में भी सक्षम है. बीएसएल अधिकारी का अब आवास घेराव हुआ, तो बचाव के लिए बोसा आगे आयेगा. आवास में इडी (एचआर) को कैद रखना उचित नहीं था. इससे प्लांट सहित सभी काम प्रभावित हुए. आवास में रह रहे अन्य लोगों को भी बंधक बनाया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. परिजनों की क्या गलती थी ? बता दें कि अप्रेंटिसशिप किये 1500 विस्थापितों को एकमुश्त नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने इडी एचआर राजन प्रसाद के आवास का घेराव किया था.

जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन यह व्यवस्था करें कि ऐसी घटना दोबारा ना हो

श्री सिंह ने कहा कि नियोजन का मामला किसी भी कंपनी का नीतिगत मामला होता है. बीएसएल में नियोजन का निर्णय सेल स्तर पर होता है, ना कि स्थानीय स्तर पर. ऐसे में अधिकारी का आवास घेराव करना किसी भी हाल में उचित नहीं है. अगर विरोध-प्रदर्शन करना ही है तो आधिकारिक रूप से कार्यालय पर या कहीं और अन्य जगहों पर विरोध दर्ज किया जा सकता है. आवास घेराव करने से अधिकारी के परिजन भी परेशानी में आ जाते हैं. इसलिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन यह व्यवस्था करें कि ऐसी घटना दोबारा ना हो. अधिकारियों के घर के दरवाजे पर दस्तक हो चुकी है, हो सकता है कि कल घर में भी प्रवेश हो जाय, इसको लेकर अधिकारियों में दहशत का माहौल है. इसलिए जिला प्रशासन बीएसएल अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करें. इस्पात मंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी सहित अन्य को मामले से अवगत कराया जायेगा. बोसा महासचिव अजय कुमार पांडे ने कहा : आवास घेराव की घटना निंदनीय है.

…तो क्या मूक दर्शक बना रहता जिला प्रशासन

बोसा ऑफिस में जेडआर राजीव कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, जेडआर स्वेताभ, कोषाध्यक्ष वीएस नारायण, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार, जेडआर ओम प्रकाश, जेडआर सुधा गिरी, नीलिमा, जयंत कुमार, कुमार सौरभ सहित बीएसएल के दर्जनों महिला व पुरुष अधिकारी उपस्थित थे. सभी अधिकारियों ने एक स्वर में आवास घेराव की निंदा की. कहा कि इस तरह की असंवैधानिक हरकत किया जाना काफी निंदनीय है. सवाल उठाया कि बोकारो जिला प्रशासन मामले में मूक दर्शक बना रहा…क्या उनके उच्च अधिकारी के साथ भी ऐसा होता, तब भी इसी तरह मूक दर्शक बने रहते? बोसा जिला प्रशासन से इस घटना पर संज्ञान लेते हुए उचित कारवाई की मांग करती है.