बोकारो थर्मल. डीवीसी के सभी प्रोजेक्टों में कर्मचारियों व अधिकारियों के आवासों में लगाये गये बिजली के स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू करने के विरोध में बीएमएस से संबद्ध डीवीसी मजदूर संघ के केंद्रीय महासचिव तपन कुमार दास ने चेयरमैन को पत्र लिखा है. इसमें कहा कि रेलवे अपने कर्मचारियों को मुफ्त पास और कोल इंडिया अपने कर्मचारियों को मुफ्त कोयला या गैस देती है. इसी तरह डीवीसी को भी अपने कामगारों को फ्री बिजली देना चाहिए़. डीवीसी कर्मी पहले से ही अपने मूल वेतन का एक फीसदी बिजली शुल्क के रूप में भुगतान कर रहे है. डीवीसी आवासों में वायरिंग और बिजली फिटिंग की स्थिति पुरानी और अक्षम है. इससे अधिक बिजली की खपत होती है. इसलिए प्रबंधन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत है.
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