चतरा. उपायुक्त रमेश घोलप ने शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में भारतमाला परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की. उपायुक्त ने टंडवा, चतरा, पत्थलगड्डा व सिमरिया के सीओ को भारतमाला के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना है. केंद्र सरकार द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है. कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इस दौरान उन्होंने भू-धारण प्रमाण पत्र (एलपीसी) के लंबित मामले पर सभी सीओ, सीआई, हल्का कर्मचारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 30 दिसंबर तक लंबित मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने भूमि विवाद के मामले में प्रतिवेदन सात दिन के अंदर भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि जल्द-से-जल्द मामले का निष्पादन किया जा सके. उपायुक्त ने चतरा व सिमरिया एसडीओ, एसी को भारतमाला परियोजना के तहत मॉनिटरिंग करने को कहा. भू-धारण प्रमाण पत्र के मामले में अधिक समय से लंबित रखने वाले राजस्व उप निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए 30 दिसंबर तक निष्पादन करने का निर्देश दिया. अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इस अवसर पर कई उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
