देवघर : भू-अर्जन विभाग को मोहनपुर अंचल कार्यालय से भूमि अधिग्रहण के लिए पारिवारिक सूची की रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पा रही है. देवघर-बासुकिनाथ फोरलेन में भूमि अधिग्रहण में रैयतों के बीच मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा मोहनपुर सीओ से कुल 155 पारिवारिक सूची की सत्यापन रिपोर्ट मांगी गयी थी, इसमें 45 पारिवारिक सूची की रिपोर्ट सीओ के स्तर से भेजी गयी है. शेष 110 पारिवारिक सूची की सत्यापन रिपोर्ट भू-अर्जन कार्यालय को नहीं भेजे जाने से रैयतों के बीच भुगतान बाधित हो गया है. देवघर-बासुिकनाथ फोरलेन के लिए केंद्र सरकार ने 70 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है, इसमें 41 करोड़ रुपये रैयतों के बीच भुगतान कर दिया गया है. शेष 19 करोड़ रुपये का भुगतान समय पर पारिवारिक रिपोर्ट नहीं आने से बाधित है. भुगतान के लिए रैयतों को मोहनपुर अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है. रिपोर्ट में देरी होने की वजह से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शुभ्रा रानी ने मोहनपुर सीओ को पत्राचार जल्द से जल्द पारिवारिक सूची का सत्यापन रिपोर्ट भेजने को कहा है. भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा सीओ के कई बार रिमाइंडर भी की गयी है. इधर सीओ द्वारा पारिवारिक सूची का सत्यापन करने के लिए राजस्व कर्मचारी व सीआइ को जिम्मेदारी दी गयी है, लेकिन सीआइ व राजस्व कर्मचारी भी अपने पास फाइलें दबाये रखे हैं. कुल 110 पारिवारिक सूची से लगभग तीन हजार परिवार जुड़े हैं.
मोहनपुर सीओ अमृता कुमारी ने कहा भू-अर्जन कार्यालय के पारिवारिक सूची का सत्यापन रिपोर्ट का आंकड़ा सही नहीं है. मेरी ज्वाइनिंग के कभी भी इतनी बड़ी संख्या में पारिवारिक सूची का मामला पेडिंग नहीं रहा है. मोहनपुर अंचल कार्यालय में सिर्फ 69 पारिवारिक सूची की रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिसमें 25 की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है. 44 रिपोर्ट भेजी जानी है. पारदर्शिता के साथ ग्राम सभा व भौतिक सत्यापन चल रहा है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्तता की वजह से थोड़ी देर हुई है. हर दिन कर्मचारी व सीआइ के साथ पारिवारिक सूची की रिपोर्ट की समीक्षा स्वयं करती हूं. जल्द ही सारी रिपोर्ट भेज दी जायेगी. वहीं देवघर की भू-अर्जन पदाधिकारी शुभ्रा रानी ने कहा कि मोहनपुर सीओ से कुल 155 पारिवारिक सूची की सत्यापन रिपोर्ट मांगी गयी थी, इसमें 45 पारिवारिक सूची की रिपोर्ट सीओ के स्तर से भेजी गयी है. शेष 110 पारिवारिक सूची की सत्यापन रिपोर्ट भू-अर्जन कार्यालय को नहीं भेजे जाने से रैयतों के बीच भुगतान बाधित है. सीओ को पत्राचार कर जल्द से जल्द पारिवारिक सूची का सत्यापन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है. कई बार रिमाइंडर भी भेजा चुका है. रिपोर्ट आते ही भुगतान कर दिया जायेगा. जैसे-जैसे रिपोर्ट आ रही है, उस अनुसार ऑनलाइन भुगतान हो रहा है.
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