कुशमिल में 8.13 करोड़ से तैयार होगी जलापूर्ति योजना

देवघर: मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत कुशमिल में झारखंड सरकार ने जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दे दी है. यह जानकारी श्रम मंत्री राज पलिवार ने दी. उन्होंने बताया कि 8.13 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना तैयार होगी. इससे पूरे गांव को पाइप लाइन के जरिये पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा. गरमी में होती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 14, 2017 10:06 AM
देवघर: मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत कुशमिल में झारखंड सरकार ने जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दे दी है. यह जानकारी श्रम मंत्री राज पलिवार ने दी. उन्होंने बताया कि 8.13 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना तैयार होगी. इससे पूरे गांव को पाइप लाइन के जरिये पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा.
गरमी में होती थी पेयजल की समस्या : जलापूर्ति योजना के स्वीकृत होने से ग्रामीणों में उत्सव का माहौल देखा गया. ज्ञात हो कि कई सालों से इस क्षेत्र में पानी समस्या से लोग जूझ रहे थे. गरमी के दिनों में बोरिंग, कुआं, तालाब आदि सूख जाया करता है. ऐसी विकट परिस्थिति में अजय नदी ही एक मात्र सहारा था. वैसे तो नदी में जल का बहाव अप्रैल आते-आते बंद हो जाता है. फिर भी छोटे-छोटे गड्ढे खोद कर ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूरी तय कर पानी लाना पड़ता था.
ग्रामीणों में खुशी का माहौल : ग्रामीण पप्पू मिश्रा ने कहा कि विधायक सह सूबे के मंत्री राजपलिवार ने अपने चुनावी दौरे के समय हम सब ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलायेंगे. अब उन्होंने अपना वादा पूरा किया है. वहीं गोरे राजहंस ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए श्रम मंत्री हमेशा तत्पर रहते हैं. योजना की स्वीकृति पर राकेश मिश्रा, बाबू झा, बालगोविंद राजहंस, प्रदीप सिंह, बालदेव पासवान, सुधीर झा, अजित राउत, भवेश राउत, मिंटू मिश्रा, कारू बाबा, उत्तम राजहंस, कुलदीप राजहंस, मुरलीधर झा, गणेश राजहंस, चंद्रकांत राजहंस, हरेंद्र राजहंस, विश्वनाथ राउत, संतोष पासवान, बलराम झा, भागीरथ ठाकुर, नरेश दास आदि ने हर्ष व्यक्त किया है.
10 गांवों को मिलेगा लाभ
इस जलापूर्ति योजना से कुशमिल सहित पंचायत महतोडीह, उदयपुरा, खसपेका व मसानजोरा पंचायत के अंतर्गत 10 गांव कुशमिल, शंकरीगली, सिमरा, राजडीह ,तेलंगवाडीह, विसूचक, चिचिहरा ,खिरोंदा, खसपेका, चमगढ़हा के लगभग 15 हजार लोग लाभान्वित होंगे.

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