देवघर: पर्यटन विभाग की ओर से फाइव स्टार होटल बनाने के लिये जमीन की तलाशी होगी. जमीन चिह्नित कर अभिलेख तैयार किया जायेगा. उसे ग्रामसभा से पारित किया जायेगा. सोमवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय में देवघर व मोहनपुर अंचल के सीओ को जमीन की तलाशी का निर्देश दिया. डीसी ने राजस्व, भू-हस्तांतरण, भू-अर्जन, जिला नीलाम पत्र तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी से जमीन के पट्टे, बंदोबस्ती इत्यादि का सत्यापन कराया जाये.
अगर सत्यापन नहीं हो पाता है तो अंचलाधिकारी के माध्यम से जमीन का पट्टा व बंदोबस्ती रद्द कर उस पर सरकार का दावा स्थापित किया जाये. उन्होंने विवादित एवं गैर विवादित जमीन को चिह्नित करने का कार्य नये सिरे से शुरू करने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि जमीन हस्तांतरण में हो रहे विलंब में लिए विभाग से सहमति या असहमति प्राप्त होने का इंतजार न करें. पत्र के माध्यम से उन्हें सूचना दें कि दो दिन में रिपोर्ट दें, अन्यथा उनकी सहमति मानते हुए उपायुक्त अपने स्तर पर प्रतिनिधि के माध्यम से जमीन हस्तांतरण संबंधी कार्रवाई करेंगे.
सारठ में होगा थोक मछली बाजार
बैठक में बताया गया कि सारठ व पालोजोरी में मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र व उद्यान महाविद्यालय के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण संबंधी सहमति को लेकर पत्राचार किया जा चुका है. साथ ही सारठ में थोक मछली बाजार की जमीन चिह्नित करने का निर्देश देते हुए डीसी ने कहा कि इसके लिए विभाग से पत्र से स्वीकृति लेकर यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुरू करायें. सभी सीओ को अंचल कार्यालय कैंपस गोदाम का अभाव व जीर्ण-शीर्ण रहने पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया.
सदर व अंचलों में खुलेंगे पीएचसी
बैठक में डीसी ने कहा कि सदर व अंचलों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए एक-एक एकड़ जमीन की आवश्यकता है. जिसके लिए अधियाचना भी भेजी जा चुकी है. साथ ही स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग व आटीआइ कॉलेज के लिए जमीन चिह्नित करने को कहा गया.
कनेक्टिंग रोड की जमीन खोजें
डीसी ने उद्योग स्थापित करने व उनके लिये कनेक्टिंग रोड के लिए जमीन को चिह्नित कर अभिलेख बनाने का निर्देश सीओ को दिया. साथ ही डीआरडीओ की जमीन से संबंधित रिमाइंडर विभाग को भेजने को कहा गया. बैठक में नीलाम-पत्र से संबंधित मामलों की संख्या घटाने, आपदा से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द अभिलेख बनाकर विभाग को भेजने समेत इ-कोर्ट में संबंधित विभागों के लंबित मामलों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया गया.
गोचर भूमि हो अतिक्रमण मुक्त
डीसी ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि अगर गोचर भूमि अतिक्रमण किया गया है तो अविलंब उसे मुक्त करायें. सीओ अपने-अपने क्षेत्र के सभी लंबित मामलों व उनकी सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूची बनाकर उपायुक्त कार्यालय में जमा करायेंगे. झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड को पावर स्टेशन व सब स्टेशन के लिए जमीन के हस्तांतरण संबंधी प्रक्रिया शुरू होने व प्रखंड स्तरीय स्टेशन के निर्माण की जानकारी बैठक में विभागीय पदाधिकारियों ने दी. इस मौके पर प्रशिक्षु आइएएस कर्ण सत्यार्थी, अपर समाहर्ता एके दुबे, राधेश्याम प्रसाद, प्रियंका सिंह समेत सभी सीओ थे.
