बनायें कोल्ड स्टोरेज व नर्सरी सरकार देगी वित्तीय मदद
अवसर . एनएचएम किसानों को बनायेगा आत्मनिर्भर 20 तक आवेदन देने का मौका देवघर : कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कई योजनाओं का लाभ देने जा रहा है. किसान छोटे स्तर के कोल्ड स्टोरेज, छोटी नर्सरी, ग्रामीण हाट में दुकान, खाद निर्माण यूनिट, मिनिमल प्रोसेसिंग […]
अवसर . एनएचएम किसानों को बनायेगा आत्मनिर्भर
20 तक आवेदन देने का मौका
देवघर : कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कई योजनाओं का लाभ देने जा रहा है. किसान छोटे स्तर के कोल्ड स्टोरेज, छोटी नर्सरी, ग्रामीण हाट में दुकान, खाद निर्माण यूनिट, मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं. किसानों को इन योजनाओं में 35 से 50 फीसदी राशि तक सरकार अनुदान के तौर पर मदद करेगी. इच्छुक किसान, लाभुक व उद्यमी 20 दिसंबर तक शपथ पत्र के साथ पंचायत से अनुशंसा कर जिला उद्यान पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. किसान मुहरबंद लिफाफा कार्यालय में जमा करेंगे.
जिला उद्यान पदाधिकारी सभी आवेदनों की स्क्रूटनी व स्थल जांच कर आवेदनों की सूची 30 दिसंबर तक रांची भेज देंगे. किसान इसका फॉर्म एनएचएम की वेबसाइट www.nhmjharkhand.org से डाउनलोड कर सकते हैं.
एनएचएच किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं लेकर आया है. किसान व उद्यमी एनएचएम के वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं. शपथ पत्र के साथ किसान 20 दिसंबर तक फॉर्म जिला उद्यान कार्यालय में जमा कर सकते हैं. 20 के बाद फॉर्म नहीं लिया जायेगा.
– ओमप्रकाश चौधरी, जिला उद्यान पदाधिकारी, देवघर
क्या है योजना व अनुदान प्रतिशत
छोटी नर्सरी- (लागत 15 लाख), अनुदान 50 फीसदी
इंटीग्रेटेड पैक हाउस-(लागत 50 लाख), अनुदान 50 फीसदी
प्री-कूलिंग इकाई-(लागत 25 लाख), अनुदान 50 फीसदी
कोल्ड रूम- (लागत 15 लाख), अनुदान 50 फीसदी
शीत गृह टाइप वन- (लागत चार करोड़), अनुदान 35 फीसदी
शीत गृह टाइप टू- (लागत पांच करोड़), अनुदान 35 फीसदी
रीपनिंग चैंबर – (लागत 75 लाख), अनुदान 35 फीसदी
मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट- (लागत 27.50 लाख), अनुदान 50 फीसदी
ग्रामीण बाजार, अपनी मंडी व जिलों में बाजार- (लागत 20 लाख), अनुदान 50 फीसदी
खुदरा बाजार- (लागत 15 लाख), अनुदान 50 फीसदी
संग्रहण छंटाई, श्रेणी व पैकिंग इकाई- (लागत 16.50 लाख), अनुदान 50 फीसदी
मशरूम इकाई-(लागत 20 लाख), अनुदान 40 फीसदी
कवक निर्माण इकाई-(लागत 15 लाख), अनुदान 40 फीसदी
खाद निर्माण इकाई- (लागत 20 लाख), अनुदान 40 फीसदी
ग्रीन हाउस 1000 वर्गमीटर-(लागत 1465 रुपये प्रति वर्गमीटर), अनुदान 50 फीसदी
ग्रीन हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर 500 वर्गमीटर-(लागत 1060 रुपये प्रति वर्गमीटर), अनुदान 50 फीसदी
शेडनेट हाउस-(लागत 710 रुपये प्रति वर्गमीटर), अनुदान 50 फीसदी
प्लास्टिक मल्चिंग- (लागत 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर), अनुदान 50 फीसदी
प्लास्टिक ट्यूनेल- (लागत 60 रुपये प्रति वर्गमीटर), अनुदान 50 फीसदी
पैक हाउस- (चार लाख प्रति इकाई ), अनुदान 50 फीसदी
प्रिजर्वेशन यूनिट-(दो लाख प्रति इकाई ), अनुदान 50 फीसदी