विशेष प्रमंडल में पड़ा है पैसा, इइ ने किया काम से इनकार
विभागीय अड़चन. चार प्रखंडों में नहीं बना आदिवासियों का मांझी हाउस देवघर : ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल अपने विभागीय कार्य के अलावा दूसरे विभाग के फंड से योजनाओं के कार्यों में रुचि नहीं दिखाता है. पिछले दिनों कला संस्कृति व खेलकूद विभाग से पालोजोरी व करौं में स्टेडियम निर्माण कार्य पेंडिंग रखने पर डीसी […]
विभागीय अड़चन. चार प्रखंडों में नहीं बना आदिवासियों का मांझी हाउस
देवघर : ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल अपने विभागीय कार्य के अलावा दूसरे विभाग के फंड से योजनाओं के कार्यों में रुचि नहीं दिखाता है. पिछले दिनों कला संस्कृति व खेलकूद विभाग से पालोजोरी व करौं में स्टेडियम निर्माण कार्य पेंडिंग रखने पर डीसी ने कड़ी नाराजगी प्रकट की थी, अब विशेष प्रमंडल के अभियंताओं की टीम कल्याण विभाग के मांझी हाउस के कार्यों को करने से इनकार कर दिया है. विशेष प्रमंडल के पीएल खाते में मांझी हाउस का पैसा 38 लाख रुपये पिछले एक वर्ष से पड़ा हुआ है,
लेकिन विभाग ने इसमें एक रुपये खर्च नहीं किया. विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता विजेंद्र कुमार सिंह ने कल्याण पदाधिकारी को पत्र लिखकर काम करने से सीधे इनकार कर दिया है. दरअसल आदिवासी समुदाय के लिए उनके गांव में कम्युनिटी हॉल की तर्ज पर मांझी हाउस का निर्माण करने की योजना सरकार ने बनायी है. जिले में देवीपुर प्रखंड के मनुसमारी, पालोजोरी प्रखंड के दलदली, मधुपुर प्रखंड के राजदाहा व मारगोमुंडा प्रखंड के बरसतिया में 9.47 लाख रुपये से मांझी हाउस बनना है, लेकिन तीन माह में पूरा होने वाला काम एक वर्ष में भी विभागीय अड़चन की वजह से पूरा नहीं हुआ.
अब विशेष प्रमंडल से पैसा वापस लेना बना सिरदर्द : विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा काम करने से इनकार किये जाने के बाद मांझी हाउस का काम एनआरइपी को सौंप दिया गया.
अब एनआरइपी ने जब काम चालू किया, तो पैसा लेने के लिए उनके कार्यपालक अभियंता एमएम प्रसाद को मशक्कत करनी पड़ रही है. विशेष प्रमंडल से काम के एवज में पैसा लेना एनआरइपी के लिए सिरदर्द बन गया है. एनआरइपी के कार्यपालक अभियंता ने कल्याण पदाधिकारी से भुगतान कराने का आग्रह किया है.
विशेष प्रमंडल से वापस मांगी जायेगी राशि : जिला कल्याण पदाधिकारी बृजबिहारी राय ने पूरे मामले की समीक्षा कर कहा है कि जब विशेष प्रमंडल ने काम करने ही मना कर दिया है, तो उनके पीएल खाते में राशि रखने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने कर्मियों को विशेष प्रमंडल से राशि वापस मंगवाकर डीडीसी के पीएल खाते में राशि को जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की रिपोर्ट व एमबी के आधार पर एनआरइपी को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
एक वर्ष से विशेष प्रमंडल के पीएल खाते में पड़ा है 38 लाख
तीन माह में होना था पूरा, एक वर्ष बाद भी पूरा नहीं हुआ निर्माण कार्य
एक वर्ष से विशेष प्रमंडल के पीएल खाते में पड़ा है 38 लाख
तीन माह में होना था पूरा, एक वर्ष बाद भी पूरा नहीं हुआ निर्माण कार्य