देवघर : जदयू ने किया धरना-प्रदर्शन, अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग, सौंपा 18 सूत्री मांग पत्र
देवघर : जनता दल यूनाइटेड देवघर जिला की ओर से समाहरणालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया. इसमें जिले के सभी प्रखंडों के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने अपनी भागीदारी दिखायी. विशेष कर किसानों व महिलाओं ने हिस्सा लिया. जिलाध्यक्ष सतीश दास ने कहा कि देवघर जिला में धान की उपज नहीं हुई है, जिससे किसानों का […]
देवघर : जनता दल यूनाइटेड देवघर जिला की ओर से समाहरणालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया. इसमें जिले के सभी प्रखंडों के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने अपनी भागीदारी दिखायी. विशेष कर किसानों व महिलाओं ने हिस्सा लिया. जिलाध्यक्ष सतीश दास ने कहा कि देवघर जिला में धान की उपज नहीं हुई है, जिससे किसानों का जीना मुश्किल हो गया है.
उन्होंने सुखाड़ नहीं अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग उठायी. कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद दास ने कहा कि सरकार किसानाें की सुधि नहीं ले रही है जिससे अाक्रोश गहराते जा रहा है. जिला सचिव रूपेश सिंह ने कहा कि पारा शिक्षकों की मांगें जायज हैं जिसे सरकार अनसूनी कर रही है.
धरना-प्रदर्शन को प्रदेश सचिव वेणी माधव झा, महिला मोर्चा की अध्यक्ष माला सिंह, जिला महासचिव राजकुमार जायसवाल, जन्मजय पांडेय, राम कुमार राव, युवा जिलाध्यक्ष महादेव पासवान, प्रमोद गांधी, राजीव रंजन सिंह, अरविंद कुमार, लखीराम सोरेन, रीना देवी, इंद्रवती देवी, अनिल हांसदा, सुशील झा, अनवर अली, कविता देवी, तपेंद्र कुमार, सोनल इकबाल, शहर अब्दुल कादिर इकबाल, कविता देवी, विक्की सिंह, सुमरी हांसदा, हाजी रकीब अंसारी, कार्तिक कर्म्हे, मनोज तुरी, लक्ष्मण दास, मिथिलेश महथा, उगनी देवी, रघुवीर पासवान, विजय कुमार यादव, धर्मेंद्र सिंह, विक्की सिंह, जयंत कुमार राव, जंगलेश्वर प्रसाद राव, गौरी देवी, अमर चंद दास, सुखु सोरेन समेत सैकड़ों महिला पुरूष कार्यकर्ता मौजूद थे. इस अवसर पर जदयू कार्यकर्ताओं की ओर से सूबे के सीएम के नाम 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया.
प्रमुख मांगें
- जिले को सुखाड़ नहीं अकाल क्षेत्र घोषित करो.
- पारा शिक्षकों की मांगें सरकार स्वीकार करे व केस मुकदमा वापस करे.
- मनरेगा कर्मियों की मांगें भी जायज है, जिसे सरकार मान ले.
- बिहार की तर्ज पर झारखंड में पूर्ण शराब बंदी लागू किया जाये.
- दवा व्यवसायी की गोली मारने वाले को शीघ्र गिरफ्तार करे.
- यूजर चार्ज को निगम अविलंब वापस ले.
- रिखिया को प्रखंड घोषित किया जाये व स्वास्थ्य केंद्र खोला जाये.
- धरना प्रदर्शन के लिए समाहरणालय गेट के समक्ष चबूतरा बनायी जाये.
- किसानों का कर्ज सरकार माफ करे व सुविधा दे.