देवघर : वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त आयोग से 194 पंचायतों को 44 करोड़ रुपये नहीं मिल पाया. मार्च समाप्ति में महज एक दिन रह गया है और अब तक इन पंचायतों को विकास फंड नहीं मिला.
इससे कई विकास कार्य अटक गये हैं. 14वें वित्त आयोग से प्रति पंचायत को 23 लाख रुपये मुहैया कराने की योजना थी, इससे संबंधित पत्र भी ग्रामीण विकास विभाग से पंचायत कार्यालय को प्राप्त हुआ था.
पंचायत के मुखिया टकटकी लगाये रखे, लेकिन मार्च के अंतिम में यह विकास का फंड प्राप्त नहीं हुआ. पैसे के अभाव में पंचायतों में नाला, पीसीसी रोड, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल सुविधा व एलइडी लाइट लगाने की योजना धरी रह गयी.
कई पंचायतों में पड़ी है 30 फीसदी राशि : पूर्व में 194 पंचायतों के खाते में प्राप्त कुल 57.45 करोड़ रुपये में लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च हो पाये हैं. अब भी 30 फीसदी राशि पंचायतों में पड़ी हुई है.
साथ ही करीब 500 छोटी-छोटी योजनाएं अधूरी रह गयी हैं. यह सभी योजनाएं ग्राम सभा से चयनित हैं. इस वर्ष केंद्र से पैसा नहीं मिलने की वजह से पंचायतों द्वारा पूर्व में भेजी गयी राशि समय पर खर्च नहीं करना बताया जा रहा है.
