देवघर : 147 किलोमीटर तक गंगा का पानी लाने में केंद्र 50% राशि देने को तैयार, केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद निशिकांत दूबे

गोड्डा/देवघर : साहिबगंज गंगा का पानी संताल परगना के कई प्रखंडों तक पहुंचा कर क्षेत्र में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल अब मूर्त रूप लेने लगा है. पाइपलाइन के जरिए गंगा का पानी संताल परगना में पहुंचाने की योजना पर करीब 27 अरब रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी. इस योजना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 13, 2019 9:01 AM
गोड्डा/देवघर : साहिबगंज गंगा का पानी संताल परगना के कई प्रखंडों तक पहुंचा कर क्षेत्र में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल अब मूर्त रूप लेने लगा है.
पाइपलाइन के जरिए गंगा का पानी संताल परगना में पहुंचाने की योजना पर करीब 27 अरब रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी. इस योजना में 50-50 की तर्ज पर केंद्र सरकार आधी राशि देने को तैयार हो गया है.
बुधवार को गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले. श्री दूबे के साथ राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह भी मौजूद थे.
दिल्ली में सांसद व मंत्री श्री शेखावत के बीच मुलाकात में गोड्डा संसदीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा कर कार्य प्रारंभ की दिशा में पहल की गयी. सांसद श्री दुबे ने साहिबगंज गंगा का पानी को पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के तहत साहिबगंज के तालझारी, बोरियो, मंडरो तथा गोड्डा के बोआरीजोर, मेहरमा, ठाकुरगंगटी, महगामा, तथा बसंतराय, पथरगामा, गोड्डा, सुंदरपहाडी, पोड़ैयाहाट व दुमका के सरैयाहाट को मिला कर कुल 32 लाख 33 हजार की आबादी तक पेजलापूर्ति पाइप से पानी पहुंचाने की योजना के लिए केंद्र व राज्य सरकार से जल्द राशि निर्गत करने की आवश्यकता बतायी.
साथही सांसद ने संताल परगना में नदियों में आने वाले बाढ़ से कटवा व खेतों बालू से किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तटबंध बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा. इसमें देवघर के अजय, जयंती, पतरो व डढ़वा नदी समेत गोड्डा के गेरूवा नदी के गोरगामा व कझिया नदी तटबंध बनाने पर सहमति हुई है.
2050 तक पूरी होगी योजना
इस योजना में कुल 146.779 किलोमीटर का डीपीआर तैयार किया गया है, उसमें 27 अरब 30 करोड़ 41 लाख 13 हजार 277 की योजना में केंद्र व राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत राशि दिये जाने को लेकर सहमति बनायी गयी. इसमें मुख्य रूप से डीडब्ल्यू एंड एसडी के तहत होना सुनिश्चित किया गया है. यह योजना 2050 के डीपीआर में शामिल है.
जिसमें 3233072 आबादी जो 2050 तक पाइप लाइन से गंगा का पानी की व्यवस्था किया जाना शामिल है. मंत्री श्री शेखावत ने योजना को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत राशि की स्वीकृति की बात भी कही. उन्होंने केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में 50 फीसदी राशि देने को तैयार है.

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