देवघर : राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार की ओर से झारखंड में तीन जिलों का चयन किया गया है़ जिसमें की हजारीबाग,गोड्डा व देवघर जिले शामिल है़ उक्त बात की जानकारी पेय जल एवं स्वछता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने विभाग को पत्र लिख कर अवगत कराया है. प्राप्त प्रत्र के आलोक में जिले के सभी मुखिया को इस संबंध में कार्यपालक अभियंता आनंद कुमार सिंह ने पत्र लिखकर इस संबंध में कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है. सचिव से प्राप्त पत्र के आलोक में इन सामुदायिक शौचालय का निर्माण वैसे गांवों में होना है. जहां स्वछ भारत मिशन के तहत कम शौचालय का निर्माण हुआ है और उस गांव की आबादी भी अधिक है.
तीन लाख रुपये होगी सामुदायिक शौचालय की लागत : सचिव से प्राप्त पत्र में जिक्र है कि हर सामुदायिक शौचालय की प्राकलन राशि तीन लाख रुपया तय की गयी है़ जिसमें की तीस फीसदी राशि का खर्च पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि से की जानी है. वहीं बचे 70 फीसदी राशि का खर्च केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 40 फीसदी व 60 फीसदी राशि के हिसाब से स्वछ भारत मिशन की योजना से खर्च होगा.
प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जायेगा रोजगार : इस कार्य में सरकार ने कोविड 19 महामारी के दौरान बाहर से आये प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिये काम देने का निर्देश दिया है. शौचालय निर्माण के लिये मुख्यालय ने 120 से 125 दिनों का लक्ष्य तय किया है. इसके लिये गांवों में ग्राम सभा से पारी कर जमीन को चिन्हित करने के उपरांत संबंधित प्रखंड के अंचलाधिकारी से अनुमोदन कराने के उपरांत मुखिया को विभाग में आवेदन उपलब्ध कराने के लिये कहा गया है.
निर्माण कार्य के दौरान सुविधा का रखना है ख्याल : शौचालय का निर्माण आबादी क्षेत्र के निकट होने के साथ साथ इसमें पुरुष व महिला के लिये अलग अलग यूनिट का निर्माण करना है. साथ ही दिव्यांगों की सुविधा को देखते हुए सीट का निर्माण करने के लिये कहा गया है. शौचालय में बिजली व पानी की भी व्यवस्था करनी है़ साथ ही इसके मेंटनेंस के लिये भी गांव स्तर पर कमिटी बनाकर इसका मेंटनेंस करना है.
