– फोटो : सुभाष मेंसंवाददाता, देवघरझारखंड विकास मोरचा के कार्यकर्ताओं ने सात सूत्री मांगों के समर्थन में वीर कुंवर सिंह चौक पर राज्यव्यापी धरना दिया. इसमें केंद्र सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2014 का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग रखी गयी. इसके अलावा उनकी मांगों में अधिग्रहण के लिए भूमि मूल्य निर्धारण के लिए पुराने कानून इंडियन स्टांप एक्ट 1899 में परिवर्तन कर जिस उद्देश्य से जमीन ली जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण की जाये, राज्य सरकार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में संशोधन कर अग्रेतर कार्रवाई करने व बहाली प्रक्रिया में झारखंड के छात्रों को प्राथमिकता देकर प्रतीक्षा सूची जारी किया जाये, तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियां झारखंडियों के लिए आरक्षित हो व केंद्र तथा राज्य सरकार से मिलकर कानून बनाया जाये, बालू घाटों की निलामी रद्द कर पंचायतों को हस्तांतरित किया जाये, किसानों का धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देकर पूरे धान की खरीदारी सरकार अविलंब करे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अविलंब लागू किया जाये व भाजपा के वायदे के मुताबित 60 दिनों के अंदर राशन कार्ड मुहैया कराने की मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से राज्यपाल को पत्र भेजा गया. इस मौके पर जिलाध्यक्ष नागेश्वर सिंह, विपिन देव, दिलीप सिंह, दिनेश मंडल, नुरुल हसन व संजय जायसवाल आदि थे.
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सात सूत्री मांगों के समर्थन में झाविमो का धरना
– फोटो : सुभाष मेंसंवाददाता, देवघरझारखंड विकास मोरचा के कार्यकर्ताओं ने सात सूत्री मांगों के समर्थन में वीर कुंवर सिंह चौक पर राज्यव्यापी धरना दिया. इसमें केंद्र सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-2014 का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग रखी गयी. इसके अलावा उनकी मांगों में अधिग्रहण के लिए भूमि मूल्य निर्धारण के […]
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Prabhat Khabar Digital Desk
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