स्लम एरिया में आवास बनाने का प्रस्ताव

देवघर : देवघर नगर निगम चुनाव का एक टर्म पूरा होने को है. सोमवार को देवघर नगर निगम में संपूर्ण बोर्ड की 24वीं व आखिरी बैठक हुई. गत बैठक की संपुष्टि के साथ-साथ राजीव आवास योजना के तहत चिह्न्ति 62 स्लम एरिया में बनने वाले 4900 आवास सहित छूटे स्लम एरिया को जोड़ने व विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में 2.50 करोड़ की लागत से योजना को धरातल पर उतारने का प्रस्ताव लिया गया.

विभिन्न वार्ड क्षेत्र में छूटे स्लम एरिया को कई पार्षदों ने बैठक में ही सूचीबद्ध कराया. जबकि कुछ पार्षदों ने यथाशीघ्र स्लम एरिया की सूची सौंपने का भरोसा दिलाया. नगर निगम के सीइओ अलोइस लकड़ा ने कहा कि राजीव आवास योजना का सर्वे पूरी कर डीपीआर तैयार कर सरकार को भेजा जायेगा. स्वीकृति के बाद काम आरंभ किया जायेगा. योजना के तहत 75 फीसदी राशि केंद्र से व 25 फीसदी राशि राज्य सरकार से प्राप्त होगी.

राजीव आवास की एक इकाई निर्माण पर चार लाख रुपये खर्च आयेगा. इसमें दो कमरा सहित शौचालय व स्नानागार होगा. वहीं 2.50 करोड़ की योजना के तहत वार्ड संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच, नौ, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 एवं 34 में पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जायेगा. योजना को धरातल पर उतारने के लिए जल्द ही टेंडर किया जायेगा. बैठक में देवघर विधायक नारायण दास, मेयर राज नारायण खवाड़े, डिप्टी मेयर संजयानंद झा, विभिन्न वार्डो के पार्षद, सीइओ अलोइस लकड़ा आदि उपस्थित थे.

पार्षदों ने सौंपी स्लम एरिया की सूची : बोर्ड मीटिंग में पार्षदों ने अपने-अपने वार्ड क्षेत्रों में छूटे स्लम एरिया की सूची नगर निगम के सीइओ को सौंपी. इसमें वार्ड संख्या एक के पार्षद ने चार स्लम एरिया की सूची सौंपी. इसके अलावा वार्ड संख्या 21 के पार्षद ने सात स्लम एरिया, वार्ड संख्या 20 के पार्षद ने 16 स्लम एरिया, वार्ड संख्या 10 के पार्षद ने चार स्लम एरिया, वार्ड संख्या 32 के पार्षद ने सात स्लम एरिया, वार्ड संख्या 25 के पार्षद ने तीन स्लम एरिया, वार्ड संख्या एक के पार्षद ने तीन स्लम एरिया की सूची सौंपी है. कई अन्य पार्षदों ने स्लम एरिया की सूची सौंपने की बात कही है.

नौ कर्मियों को पुन: वापस लिया जायेगा : बोर्ड की मीटिंग में पार्षद शुभलक्ष्मी देवी ने कहा कि दिसंबर 2012 की बैठक में प्रस्ताव लिया गया था कि हटाये गये 15 दैनिक वेतनभोगी को सेवा में वापस लिया जायेगा. लेकिन, अबतक सिर्फ छह लोगों को ही सेवा में लिया गया है. शेष नौ लोग अब भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. पूरे मामले पर मेयर व डिप्टी मेयर के हस्तक्षेप के बाद सीइओ ने नौ लोगों को पुन: सेवा में वापस लेने का भरोसा दिलाया.