देवघर: बालू को लेकर पूर्व की सरकार तक की किरकिरी हो चुकी है. उसके बाद पंचायत को बालू घाट सौंपने का आदेश जारी हुआ. नयी सरकार ने जल्द से जल्द बालू घाटों की निलामी करने का निर्देश सभी जिलों के उपायुक्त को दिया, ताकि 80 फीसदी राजस्व पंचायत व 20 फीसदी राजस्व सरकार के पास प्राप्त हो पाये. बावजूद इसके देवघर में बालू घाटों की निलामी नहीं हो पायी है. पड़ोसी जिला दुमका में बालू घाटों की निलामी हो चुकी है, लेकिन देवघर में बार-बार निलामी की तिथि तय कर रद्द कर दी जाती है.
प्रशासन की इस देरी की वजह से बालू का अवैध कारोबार देवघर में बढ़ता जा रहा है. मनमाने दर पर बालू को बेचा जा रहा है. देवघर में 800 से 1,000 रुपये तक प्रति सीएफटी बालू का अवैध कारोबार हो रहा है. इसमें नयी सरकार में पिछले तीन माह के दौरान करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो चुका है. इस अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए अनुमंडल स्तर पर गठित टास्क फोर्स व खनन विभाग भी फेल है. खनन विभाग नियमित छापेमारी करने में पीछे है. पिछले एक माह के दौरान एक भी अवैध बालू के कारोबारी पर कार्रवाई या छापेमारी नहीं हुई है.
पर्यावरणीय स्वीकृति के बगैर नहीं होगा एग्रीमेंट
बालू घाटों की निलामी में जो व्यक्ति सबसे अधिक डाक लगायेंगे उन्हें डीसी द्वारा अनुमोदन के उपरांत डीएमओ के स्तर से लेटर ऑफ आइडेंड निर्गत किया जायेगा. जिस व्यक्ति व संस्था को जिस बालू घाट के लिए लेटर ऑफ आइडेंड प्राप्त होगा वही व्यक्ति व संस्था उस बालूघाट के संबंध में माइनिंग प्लान तैयार करने व उसका अनुमोदन प्राप्त करने के उत्तरदायी होंगे. उसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बालूघाट के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन समर्पित किया जायेगा व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही निलामधारी के साथ एग्रीमेंट होगा व एग्रीमेंट के बाद ही निलामधारी बालू का उठाव नदी से कर सकते हैं.
दो व तीन को होगी 25 बालू घाटों की निलामी
देवघर में बालू घाटों की निलामी पहले 20 व 21 मई को निर्धारित की गयी थी, लेकिन उक्त तिथि में निलामी नहीं हो पायी. अब डीसी अमीत कुमार ने आम सूचना जारी कर दो व तीन जून को 25 चिह्न्ति बालू घाटों की निलामी की तिथि तय की है. बालू घाटों की निलामी समाहरणालय के सम्मेलन कक्ष में सुबह 11 बजे से होगी.
