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जनसुनवाई में बोले उद्यमी व बुद्धजीवीमधुपुर में पिछले छह वर्षों से 24 घंटे में सिर्फ 12 घंटे बिजली मिलती है. इससे प्रोडेक्शन कास्ट बढ़ जाता है. इसलिए टैरिफ वृद्धि के बजाय निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाये. विभाग को नुकसान नहीं होगा.- पीएल गुटगुटिया, मधुपुर चेंबर ऑफ काॅमर्सनयी टैरिफ लागू करने के बजाय बिजली की आपूर्ति गुणवत्तापूर्ण व निर्बाध तरीके से सुनिश्चित किया जाये. अगर प्रस्तावित टैरिफ लागू किया जाता है तो उसे पीछे की तिथि से लागू नहीं कर वर्तमान तिथि से लागू किया जाये.- प्रदीप बाजला, उपाध्यक्ष, झारखंड फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स अन्य कंपनियों की तरह ही विद्युत कंपनी वेलफेयर कोष तैयार करें. बिजली बिल जमा करने के लिए कार्यालय जाने वाले उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान की जाये. रिक्त पदों पर यथाशीघ्र बहाली करें. ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान हो सके.- तारकेश्वर सिंह, उद्यमीविद्युत विभाग सुविधा नहीं दे रही है, सिर्फ उपभोक्ताओं से वसूल कर रही है. विभाग का उपकरण घटिया रहता है. जिस वजह वे बिजली आपूर्ति में हमेशा परेशानी होती है. बगैर पैसा दिये उपभोक्ताओं का काम नहीं होता है. इसलिए विभाग पहले उपभोक्ताओं को सुविधा दें.-एन शर्मा, उद्यमीपूरे देश में झारखंड ही ऐसा प्रांत है, जहां उपभोक्ताओं को आज भी फिक्स चार्ज देना होता है. झारखंड में 50 फीसदी लाइन लॉस हो रहा है. इसलिए सभी योजनाओं के लिए मीटर लगाये जाने का प्रावधान होना चाहिए. बिजली कंपनियां टैरिफ नहीं बढ़ायी है तो वितरण एवं निगम क्यों टैरिफ बढ़ रहा है.- निर्मल झुनझुनवाला, उद्यमीवर्तमान में लाइन लॉस कितना है. इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है. वितरण एवं निगम कंपनी द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है वो सिर्फ रांची के अखबार में प्रकाशित कर दिया जाता है. जिस वजह से देवघर के लोगों को सूचना से वंचित रहना पड़ता है.- एसपी डालमियां, उद्यमीनगर निगम में शामिल 44 गांवों में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराना चाहिए. नयी टैरिफ में ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर विशेष नजर रखना चाहिए. ताकि गरीब जनता को प्रस्तावित टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत मिल सके.- रीता चौरसिया, पार्षदमैटेरियल उत्पादन एवं इंडस्ट्रीज के संचालन में बिजली की अहमियत है. संताल परगना काफी पिछड़ा इलाका है. इसलिए आयोग से अनुराेध करते हैं कि संताल परगना में टैरिफ दर का अलग निर्धारण होना चाहिए.- ओपी छावछरियापहले से जो पैसा लिया जा रहा है. उसके एवज में सेवाएं नहीं दी जा रही है. नयी टैरिफ के माध्यम से बिजली दर बढ़ाने की बात कही जा रही है. नयी टैरिफ किस लिये तैयार किया गया है. इसकी जानकारी भी नहीं दी गयी है. यह उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है.- निरंजन उपाध्याय, उद्यमीनयी टैरिफ में 46 पैसे की बढ़ोत्तरी की गयी है. बिल के माध्यम से फिक्स चार्ज की भी वसूली की जा रही है. बिजली चोरी रोकने के लिए राज्यस्तर पर कार्रवाई हाेनी चाहिए. ताकि इसका भार उपोक्ताओं पर नहीं पड़े.- विनय माहेश्वरी, उद्यमी