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ओके :: ऊर्जा दर में प्रस्तावित वृद्ध पर चेंबर ने जतायी आपत्ति चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव ने आयोग को सौंपा ज्ञापनपांच वर्षों का प्लान व लेखा जेखा सार्वजनिक करने की मांगसंवाददाता, देवघर झारखंड राज्य विद्युत विनायमक आयोग द्वारा बिजली दर में वृद्धि पर हुई जनसुनवाई के दौरान संताल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से महासचिव आलोक कुमार मल्लिक ने आयोग को ज्ञापन सौंपा. इसमें कहा है कि जेबीवीएनएल द्वारा ऊर्जा दर में प्रस्तावित वृद्धि युक्तिसंगत नहीं है. इसलिए संताल परगना चेंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आपत्ति दर्ज कर रही है. प्रस्तावित वृद्धि याचिका न सिर्फ कानूनी विसंगतियों से परिपूर्ण है. बल्कि अपर्याप्त आंकड़ा के साथ अपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है. जानकारी के अनुसार जेबीवीएनएल द्वारा ऊर्जा दर में प्रस्तावित वृद्धि के विरूद्ध एपटेल में उद्यमियों द्वारा याचिका दायर की गयी है. इसकी सुनवाई भी चल रही है. इसलिए जनसुनवाई अथवा कार्रवाई उपभोक्ताओं की दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं है. याचिका में चालीस फीसदी तक लाइन लॉस की बात है. इसलिए जेबीवीएनएल पहले लॉस को कम करने पर जोर दे. न की इसकी भरपाई टैरिफ में वृद्धि से करने की कोशिश करें. बिजली बिल में जोड़े जानेवाले फिक्स चार्ज का कोई औचित्य नहीं है. बोर्ड कम से कम पांच वर्षों का प्लान एवं आय-व्यय का लेखा-जोखा उपभोक्ताओं के लिए सुलभ कराया जाये. बोर्ड को सेक्युरिटी डिपॉजिट के ऊपर सभी तरह के उपभोक्ताओं को ब्याज देने का आदेश दिया जाये. तभी टैरिफ पर विचार किया जाये.