देवघर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं होने पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगी, कहा देरी क्यों, सरकार काम कर भी रही है या नहीं

रांची/देवघर: झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को देवघर में प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. बतायें कब तक होगा जमीन का हस्तांतरण : माैखिक रूप से कहा कि पिछले तीन वर्षों में भी एयरपोर्ट के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं होना गंभीर बात है. राज्य सरकार काम कर भी रही है या नहीं.

खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कहा कि सचिव स्तर के अधिकारी जवाब दाखिल कर यह बतायें कि कब तक जमीन का अधिग्रहण कर नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित कर दिया जायेगा. कब तक एयरपोर्ट के लिए संरचना का निर्माण कर लिया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की गयी. इससे पूर्व सरकार की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राजस्व व भूमि सुधार विभाग को भेजा गया है. गाैरतलब है कि प्रार्थी निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर एयरपोर्ट के शीघ्र निर्माण के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया है.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा : सारी अड़चनें दूर करें

देवघर एयरपोर्ट निर्माण के लिए मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने बैठक की. बैठक में देवघर डीसी अरवा राजकमल सहित कई अधिकारी मौजूद थे. मुख्य सचिव ने देवघर डीसी से जमीन अधिग्रहण संबंधी पूरी डिटेल्स जानकारी ली. डीसी ने मुख्य सचिव को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया. इस दौरान कहा गया है कि जल्द ही विद्युत विभाग की ट्रांसमिशन टीम देवघर जायेगी. एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में जहां भी बिजली का तार गुजर रहा है, उसे हटाने को लेकर पूरी पड़ताल करेगी और प्रतिवेदन के माध्यम से कहां, क्या करना होगा, रिपोर्ट करेगी. वहीं देवघर डीसी ने जानकारी दी कि बाबूपुर इलाके की जमीन जो गैरमजरुआ थी, उसे आयुक्त का क्लीयरेंस मिल गया है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो जमीन अधिग्रहण की सारी अड़चनें दूर करें ताकि एएआइ को जमीन शिफ्ट किया जा सके.