काम नहीं करने वाले प्रज्ञा केंद्र संचालक हटेंगे

देवघर: समाहरणालय में डीसी अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी की बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में नये प्रज्ञा केंद्रों के लिए 35 वीएलइ चयनित हुए हैं, इसमें 29 देवघर नगर निगम व छह मधुपुर नगर परिषद में है. चयनित इन वीएलइ को शीघ्र प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. देवघर नगर निगम के अवशेष सात व मधुपुर के 19 वार्डों में प्रज्ञा केंद्र के लिए वीएलइ का चयन भाीघ्र कर लिया जायेगा. पंचायत स्तर पर 194 पंचायतों में प्रज्ञा केंद्र के लिए वीएलइ का चयन कर लिया गया है, लेकिन इनमें से 26 वीएलइ के द्वारा अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है. डीसी ने काम नहीं करने वाले इन 26 वीएलइ से स्पष्टीकरण पूछ कर हटाने का निर्देश दिया है.

मोहनपुर प्रखंड के नयाचितकाठ पंचायत के वीएलइ रामरेख यादव द्वारा बताया गया कि नया चितकाठ प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से टेली मेडिसीन, पशुओं की चिकित्सा हेतु ऑनलाइन चिकित्सकों की सेवा, जीवा तथा पतंजली के आयुर्वेदिक दवाई, मिट्टी जांच, छात्रों हेतु करियर गाइड व प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला, बैंकिंग आदि सेवा अपने पंचायत में उपलब्ध करा रहे हैं. वीएलइ द्वारा कनेक्टीविटी की शिकायत पर डीसी ने डीआइओ को सभी प्रज्ञा केन्द्रों में बीएसएनएल कनेक्टीविटी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

बाबा मंदिर में खुलेगा प्रज्ञा केंद्र :डीसी ने बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना हेतु शीघ्र दर्शनम् कूपन निर्गत करने के लिए एक प्रज्ञा केंद्र खोलने का निर्देश दिया. ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ शीघ्र दर्शनम् दिया जा सके. सभी प्रज्ञा केंद्रों में निविदा के माध्यम से ग्लो साईन बोर्ड व रेट चार्ट लगवाने का निर्देश डीआइओ को दिया गया. बैठक में बताया गया कि 1200 आर्म्स लाईसेंस व छह अंचलों का भू-अभिलेख ऑनलाइन कर दिया गया है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऑनलाइन भुगतान नहीं होने की समस्या को जल्द खत्म करने का निर्देश दिया गया. अंचल में कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी की वजह से ऑनलाइन कार्य के नहीं होने डीसी ने 20-20 लिपिकों को आवश्यकतानुसार बीआइटी के कंप्यूटर लैब ट्रेनिंग देने का निर्देश डीआइओ को दिया गया.

मंगलवार को कार्यालय में रहें बीडीओ-सीओ

डीसी ने कहा कि सभी एसडीओ, बीडीओ व सीओ को प्रत्येक मंगलवार को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिलास्तर पर जन शिकायत का समाधान नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री जनसंवाद में इस जिला की शिकायतों में वृद्धि हो रही है. इसलिए ई-समाधान पोर्टल चालू किया गया हैै, जिसके माध्यम से त्वरित गति से शिकायतों का निष्पादन होगा. साथ ही इसके लिए एक एप्प भी जारी किया जायेगा, जिसके माध्यम से त्वरित गति से शिकायतों की प्राप्ति व निबटारा किया जायेगा. जिले में 16 विद्यालयों मे डिजिटल एजूकेशन प्रारंभ किया जायेगा, इसमें छह कस्तूरबा विद्यालय में यह सुविधा रहेगा. प्रत्येक प्रखंड से एक विद्यालय का चयन किया जायेगा. बैठक में प्रशिक्षु आइएएस आदित्य रंजन, डीडीसी जन्मजेय ठाकुर, डीआइओ एबी रॉय, डीपीआरओ बीके झा आदि थे.