सीएस के निलंबन की अनुशंसा

देवघर: सर्किट हाउस कांफ्रेंस हॉल में जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में हुई. बैठक में लिये गये निर्णयों के बारे में सांसद ने बताया कि कई विभागों के अफसरों ने कर्तव्य का अनुपालन नहीं किया है. कई विभागों के काम में कोताही बरती गयी है. ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. समिति ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में देवघर सिविल सजर्न को निलंबित करने की अनुशंसा सरकार से की है.

बीआरजीएफ : इस फंड की 72 योजनाएं 2009 से 2012 तक की पूरी नहीं हुई है. तीन साल में भी योजनाओं को पूरा नहीं करने को समिति ने गंभीरता से लिया है और निर्देश दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों व लोगों पर एफआइआर करें.

इंदिरा आवास : जिले में 135 इंदिरा आवास पूरे नहीं हुए हैं या गायब हैं. ये इंदिरा आवास, कहां हैं, क्यों पूरे नहीं हुए, संबंधित लोगों को चिह्न्ति करके एफआइआर दर्ज कराया जाये.

पीएमजीएसवाइ : इस योजना के तहत एसडीओ के नेतृत्व में जांच टीम ने छह सड़कों की जांच की थी, जिसमें अनियमितता पायी गयी. समिति ने एसडीओ की रिपोर्ट को अद्यतन माना और योजना पर काम करने वाली एजेंसी सिंहसन आर्क प्राइवेट लिमिटेड बिलासी और पूजा इंटरप्राइजेज चतरा को ब्लैक लिस्टेड कर दिया. साथ ही इस योजना में गड़बड़ी के लिए दोषी अभियंताओं पर एफआइआर का निर्देश दिया गया.

जिन सड़कों की जांच हुई थी : जितपुर से बिरनिया रोड, बसबरिया बभनगामा से शिवसागर रोड, बिरनियां से गनजोरा रोड, संग्रामलोढ़िया से लखनगड़िया रोड, जसीडीह एसएच रोड से जटाही मोड़ व खिरवातरी से जीतजोरी रोड.

पीएचइडी : समिति की बैठक में यह मामला आया कि गांवों में नदी किनारे हाइड्रेंट बोरिंग किया गया है. जबकि नदी से गांवों को पानी देना था. यह सरकारी राशि की बरबादी है. इसलिए डीडीसी के नेतृत्व में टीम देवघर व मधुपुर अनुमंडल पीएचइडी के कार्यो की जांच होगी. रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी.

शिक्षा विभाग : शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि कई स्कूलों में शौचालय नहीं है. जबकि विभाग को शौचालय के लिए राशि दे दी गयी है. इस पर सांसद ने कहा कि दोनों अपनी सूची का मिलान कर लें. यदि राशि दी गयी तो शौचालय कहां गया. जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

त्रिकुट जलाशय : त्रिकुट जलाशय योजना की प्रशासनिक अड़चनें जल्द दूर करें. वर्ना जितने दिन विलंब होगा, उतने दिन का वेतन डीएफओ व माइनर इरिगेशन के अभियंता के वेतन से काटा जायेगा.

उपयोगी व अनुपयोगी योजना : सांसद ने कहा कि पिछली बैठक में सभी बीडीओ से उपयोगी और अनुपयोगी योजनाओं की सूची मांगी गयी थी. चार बीडीओ-देवीपुर, मधुपुर, करौं व मारगोमुंडा ने अभी तक सूची नहीं दी है. तीन दिनों के अंदर यदि सूची नहीं देते हैं तो चारों बीडीओ का वेतन रोका जायेगा.

चेक डैम : तुलसीटांड़ के पास चेक डैम निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिली, जांच करायी गयी है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी.

मौके पर राज्यसभा सांसद जेपीएन सिंह, विधायक सुरेश पासवान, हाजी हुसैन अंसारी, शशांक शेखर भोक्ता, डीसी राहुल पुरवार, जिप चेयरमैन किरण कुमारी, डिप्टी चेयरमैन परिमल कुमार सिंह, डीडीसी शशिरंजन प्रसाद सिंह, एसपी रंजीत कुमार प्रसाद, एसडीओ जय ज्योति सामंता सहित कई अफसर व जनप्रतिनिधि मौजूद थे.