पालोजोरी : 14वां वित्त आयोग की राशि में पंचायतों से 20 फीसदी कटौती कर जिला परिषद को हस्तांतरित किये जाने का विरोध पालोजोरी प्रखंड मुखिया संघ ने किया है. मुखिया संघ ने जिला परिषद सदस्यों द्वारा की गयी मांग पर गहरी नाराजगी जतायी है. कहा गया है कि आखिर ग्राम पंचायत की राशि कटाैती कर जिला परिषद में हस्तांतरित करने का क्या उद्देश्य है. ग्राम पंचायत भी जनता के लिए ही कार्य कर रही है. पालोजोरी प्रखंड के पंचायतों के मुखिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसका विरोध किया है.
क्या कहते हैं मुखिया
14वां वित्त आयोग की राशि को खर्च करना नियमावली में अंकित है. यह अधिकार पंचायत के मुखिया को मिला हुआ है. जिला परिषद को अनटायड फंड जैसे कई योजनाओं का फंड है, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायतों के फंड में कटौती करने पर गांव का विकास प्रभावित होगा. सरकार को ऐसी मांगों पर विचार नहीं करना चाहिए.
– देवेंद्र मुर्मू, मुखिया, पालोजोरी प्रखंड
14 वित्त आयोग की राशि से पंचायत में विकास योजनाओं को लागू करने का अधिकार मिला है. इस राशि में जिला परिषद द्वारा हिस्सेदारी मांगना बिल्कुल अनुचित है. त्रिस्तरीय पंचायत नियमावली में सभी को अलग-अलग फंड मिला हुआ है.
– अनुराग आनंद, मुखिया , पालोजोरी प्रखंड
पंचायतीराज में ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है. यह सीधे जनता से जुड़ी इकाई है. ग्राम पंचायत के जरिये जो भी कार्य होते हैं, ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार होता है. जिला परिषद से पंचायत का फंड कटौती की मांग कर ग्राम सभा की अवहेलना की है. जनता इसे मानने को तैयार नहीं है.
– हिमांशु यादव, मुखिया, मोहनपुर
ग्राम पंचायत से 14वां वित्त आयोग से राशि कटौती की मांग करना विकास में बाधक जैसा निर्णय है. देवघर जिला परिषद इन दिनों केवल जनविरोधी निर्णय ले रही है. सीमावर्ती क्षेत्राें में वाहनों से टैक्स वसूली जिला परिषद का जनविरोधी प्रस्ताव है. 14वां वित्त आयोग के फंड में कटौती नहीं करने की मांग पीएम को पत्र भेज कर की जायेगी.
– राजकिशोर यादव, अध्यक्ष, मुखिया संघ, मोहनपुर
