BJP महिला मोर्चा की बैठक में लोकसभा व विधानसभा सीटों पर 33% महिला आरक्षण की उठी मांग

केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों के इर्द-गिर्द घूमता रहा राजनीतिक प्रस्ताव

मुख्य संवाददाता, देवघर

भाजपा महिला प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के अंतिम दिन राजनीतिक प्रस्ताव लिये गये. जो महिला सशक्तिकरण और सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रहा. कार्यसमिति ने सरकार से मांग की है कि लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी और राज्यसभा में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो. इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को ठोस पहल करनी चाहिए.

केंद्र व राज्य सरकार के कदम की सराहना

कार्यसमिति ने पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में देश की आधी आबादी सशक्त व स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन व नारी सशक्तिकरण के प्रयासों के लिए केंद्र व राज्य सरकार की सराहना की है. कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना कोई राष्ट्र व समाज विकास नहीं कर सकता है. इस दिशा में भाजपा की सरकार बेहतर काम कर रही है.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम

बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए सखी मंडल को हुनरमंद बनाकर उत्पादन और विपणन से जोड़ते हुए सरकार राज्य की महिला को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है. सखी मंडल व एक लाख बहनों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराकर सरकार ने उन्हें तकनीक से जोड़कर डिजीटल झारखंड के प्रयास का संवाहक बनाया है, कैशलेस में इस व्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका होगी

सरकार का प्रयास हुनर के साथ विकास के अतिरिक्त उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ने की ओर भी है जो भ्रष्टाचार मुक्त देश के निर्माण को मजबूती प्रदान करेगा. उज्ज्वला योजना के जरिए सरकार बीपीएल परिवारों तक मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन के साथ सिलिंडर भी दिया जा रहा है. झारखंड सरकार देश की पहली सरकार है जो 3.5 लाख परिवारों को गैस चूल्हा भी दे रही है.

झारखंड सरकार ने 14 से 24 वर्ष की किशोरी बालिकाओं व युवतियों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पांच वर्ष की अवधि तक 540 करोड़ बजट का प्रावधान किया है. महिला संवर्धन के लिए दो आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक तेजस्विनी क्लब की स्थापना की जायेगी.

लिट्टीपाड़ा चुनाव में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, नतीजा रहा कि महिला का वोट प्रतिशत अधिक रहा. महिलाएं राज्य सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा को वोट किये. पहाड़िया बटालियन में जनजाति महिलाओं को नौकरी मिली है. पंचायत चुनाव में महिलाएं 50 फीसदी से ज्यादा चुनकर आयी.

रामगढ़ में महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई. यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है. गर्भवति महिलाओं को पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए सरकार ने 6000 रु की सहायता देगी. साथ ही मातृत्व अवकाश छह महीना घोषित किया गया.

लाखों खर्च की जगह मात्र एक रुपये के स्टांप शुल्क पर महिलाओं के नाम अचल संपत्ति की रजिस्ट्री सुनिश्चित किया गया है. यह कार्यसमिति सीएम के इस कदम के प्रति आभार प्रकट करती है.

जनता व सरकार के बीच सेतु बनें कार्यकर्ता : विजया राहटकर

मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मिला है. जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को सम्मान दिया. हर क्षेत्र में 50 फीसदी आरक्षण महिलाओं को मिला है तो देश के लिए आधा काम भी तो महिलाओं को करना होगा. जितनी महिला कल्याण और जन कल्याण की योजनाएं पीएम और सीएम रघुवर दास ने लागू किया है. सभी का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसके लिए महिला कार्यकर्ताओं को घर-घर जाना होगा. क्योंकि संगठन सरकार और जनता के बीच की सेतु है. ब्रिज बनकर ही लोगों की अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचा सकेंगे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, महिला कार्यकर्ता बूथों तक जाएं और जनता की समस्याओं से रु-ब-रु हों. उनकी अपेक्षाएं जानें, उनकी परेशानियों को जानें. उस फिडबैक को सरकार तक पहुंचायें और उनकी समस्या को दूर करने की दिशा में ठोस पहल करें. तभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा. उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि प्रदेश में हर जिले से कम से कम 100 महिलाओं की टोली बूथों तक जाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की जनता से मिले और सरकार की उपलब्धियों को बतायें. जितनी भी महिलाएं हैं यह संकल्प लें कि वे कम से कम 15 दिनों तक बूथों में समय देंगी और पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे.